थाइलैंड के राजा से लोग गुस्सा हुए तो छोटा टॉप पहनकर मॉल में घुस गए

जुलाई से हो रहा है प्रदर्शन, लेकिन क्यों?

दरअसल, थाइलैंड में बरसों से राजनैतिक अस्थिरता बनी हुई है. यहां जनता के लिए संविधान तो है, लेकिन राजा-महाराजा वाली व्यवस्था भी बरकरार है. कई बार देश में तख्तापलट हो चुका है, कई बार नए संविधान लागू किए जा चुके हैं. सबसे रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशन 2017 में आया. थाइलैंड के राजा महा वजिरलॉन्गकोर्न ने संविधान में अपने मुताबिक, कुछ क़ानून जुड़वा दिए.

- आर्टिकल 6- इसके तहत राजा पर किसी तरह का आरोप नहीं लग सकता. - सेक्शन 112- राजा की आलोचना करने पर 15 साल की क़ैद. - राजनैतिक संकट के समय शासन चलाने के लिए प्रतिनिधि अपॉइंट करने की पावर - राजपरिवार से जुड़ी सारी संपत्ति का समूचा कंट्रोल राजा के पास.

फिर चुनाव में धांधली हुई

ये सब हुआ. फिर चुनाव की मांग उठी. काफी हीला-हवाला के बाद 2019 में यहां आम चुनाव हुए. चुनाव में वोटर फ्रॉड और बोगस वोटिंग की शिकायतें आईं. इसके बावजूद संसद के निचले सदन में प्रो-डेमोक्रैटिक पार्टियों को बहुमत मिल गया. ऐसे में अपना रास्ता साफ करने के लिए सेना ने विपक्षी नेताओं पर मनमाने आरोप लगाए. कई नेताओं को डिस्क्वॉलिफाई कर दिया गया. उनकी पार्टियां भी भंग कर दी गईं.

रही-सही कसर पूरी की सेना द्वारा बनाए गए संविधान ने. चुनाव के बाद, सेना और मोनार्की, दोनों ने एकबार फिर अपने हित सुरक्षित कर लिए. इन सबके खिलाफ जुलाई 2020 में थाइलैंड के छात्र और युवाओं ने प्रदर्शन शुरू किया. उनका कहना है कि थाइलैंड में लोकतांत्रिक बदलाव लाए बिना वो शांत नहीं बैठेंगे. 20 सितंबर को इन प्रदर्शनकारियों ने शाही महल के बाहर एक तख़्ती भी गाड़ दी. इसपर लिखा था-

ये देश यहां की जनता का है. ये मुल्क किसी राजा की संपत्ति नहीं है. राजाओं ने हमेशा ही जनता को छला है.

बाद में प्रशासन ने ये तख़्ती हटा दी, लेकिन प्रदर्शनकारी रुके नहीं. नए-नए तरीके खोजने लगे. इस पूरे विरोध की यही सबसे सुंदर बात है कि ये शांतिपूर्ण है. लोग क्रिएटिव तरीकों से मोनार्की की बेअदबी कर रहे हैं.

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