पार्टियों को खूब मिला दान, और सरकारी खजाने को लग गई 12 हजार करोड़ की तगड़ी 'चपत'

राजनीतिक दलों (Political Parties Donations) को दान देने पर टैक्स में छूट मिलती है. वित्त वर्ष 2022-23 में ऐसे दान के कारण, सरकारी खजाने पर करीब 3,967.54 करोड़ का बोझ बढ़ा है. ये अनुमान केंद्रीय बजट 2024-25 में खुद वित्त मंत्रालय ने लगाया है. ये आंकड़ा 2021-22 की तुलना में करीब 13 प्रतिशत अधिक है. इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हरि किशन शर्मा की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 9 सालों से चुनावी फंडिंग में लगातार बढ़ोतरी हुई है. ऐसा पिछले केंद्रीय बजटों के विश्लेषण से पता चलता है.

2014-15 से लेकर अब तक 9 सालों में, राजनीतिक चंदे के कारण सरकारी खजाने पर करीब 12,270.19 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ा है. वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़े अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. जो आंकड़े आए हैं वो साल 2014-15 से लेकर साल 2022-23 तक के हैं.

ऐसा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की वजह से. इसमें राजनीतिक दलों को दान पर मिलने वाले ‘टैक्स छूट’ के बारे में बताया गया है. इसके अनुसार- भारतीय कंपनियों, फर्मों, व्यक्तियों के संघ (AOPs), व्यक्तियों के निकाय (BOIs), व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) सहित अन्य करदाता अगर राजनीतिक दलों को दान देते हैं, तो उन्हें टैक्स में कटौती का फायदा मिलेगा. यानी की टैक्स कम देना पड़ेगा.