सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों को मिलने वाले संसदीय विशेषाधिकार से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अब सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट डालने के बदले रिश्वत लेने पर किसी तरह का कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा. यानी उनके खिलाफ ऐसे मामलों में मुकदमा चलाया जा सकेगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साल 1998 के उस फैसले को भी पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि ऐसे केस में सांसदों और विधायकों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है. देखें वीडियो.