आर्य समाज वाली शादी नहीं मानी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

- एक दंपति ने सुरक्षा की मांग करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. दंपति का दावा था कि उसने आर्य समाज के मंदिर में शादी की है. हालांकि, तब आर्य समाज सभा का कहना था कि उस दंपति ने यहां शादी नहीं की.

- दंपति की याचिका पर 9 दिसंबर 2020 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश पास किया. हाईकोर्ट ने आर्य समाज सभा को शादी की गाइडलाइन में स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों को भी लागू करने का आदेश दिया.

- इस फैसले को आगे चुनौती दी गई, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी. लेकिन 17 दिसंबर 2021 को हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2020 के फैसले को बरकरार रखा और आर्य समाज सभा को स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों को भी लागू करने को कहा.

- हाईकोर्ट का आदेश था कि आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादियों में स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 5, 6, 7 और 8 को लागू किया जाए. स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान लागू होने के बाद शादी से पहले नोटिस जारी करना जरूरी है.

- जबकि, आर्य समाज सभा ने पहले ही अपने मंदिरों में शादी को लेकर गाइडलाइन बना रखी है. इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रावधान लागू हैं. सभा ने मंदिरों को निर्देश दे रखा है कि शादी से पहले कपल की उम्र और सहमति से जुड़े सारे दस्तावेज मांग लिए जाएं.

- आर्य समाज सभा नहीं चाहती कि उसके यहां स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान लागू हो. आर्य समाज की दलील है कि 1937 से मंदिरों में शादियां हो रहीं हैं. इन शादियों को आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रेगुलेट किया जाता है. और शादी करने वालों को शादी के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है. 

- लाइव लॉ की खबर के मुताबिक इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. बीते अप्रैल में मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्य प्रतिनिधि सभा से कहा कि वह 1 महीने के अंदर-अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 5, 6, 7 और 8 के प्रावधानों को अपनी गाइड लाइन में शामिल करे.

- इसी मामले पर आज शुक्रवार, 3 जून को सुप्रीम कोर्ट ने दंपति के आर्य समाज से मिले शादी के सर्टिफिकेट को वैलिड करार देने से इनकार कर दिया.  

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