'शादी के झांसे के नाम पर रेप का केस' करने का ट्रेंड चिंताजनक, SC की बात दूर तक जाएगी

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उनके बीच आपसी सहमति से संबंध बने थे. उसके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और ये तब शुरू हुआ जब उसने शिकायतकर्ता को वित्तीय मदद देना बंद कर दिया.

कोर्ट ने शिकायतकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ “जबरन संबंध” बनाए.

जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह ने अपने फैसले में कहा कि एक दशक तक बिना किसी विरोध या आपत्ति के बना शारीरिक संबंध बताता है कि ये जबरदस्ती नहीं बल्कि सहमति से बना संबंध था. उन्होंने कहा, 

"ऐसा लगता है कि शादी के वादे से कथित रूप से मुकरने के बदले शिकायतकर्ता को वित्तीय सहायता बंद करना, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाने का ट्रिगर पॉइंट बना है."

कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी महिला के पास पुरुष से शारीरिक संबंध बनाने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं. मसलन, शादी पर जोर देने के बदले सिर्फ पुरुष पार्टनर को पसंद करना. ऐसे में अगर महिला ने सब कुछ जानते हुए लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखा तो सिर्फ यह नहीं कहा जा सकता है कि ये संबंध शादी करने के कथित वादे के कारण था.

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एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने एक और मामले में इसी तरह की टिप्पणी की थी. ये मामला साल 2019 का था. इस मामले में भी आरोपी पर शादी का झांसा देकर बार-बार रेप करने का आरोप लगा था. इस पर कोर्ट ने कहा था कि शिकायतकर्ता कथित जबरन संबंधों के बाद भी आरोपी से मिलती रही, जिससे पता चलता है कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे. साथ ही दोनों शिक्षित और एडल्ट हैं.

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