'बेल के लिए इंतजार कीजिए... ' केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट का जवाब, HC पर भी की बड़ी टिप्पणी

इस पर जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल के एक और वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को आदेश दिया था. इसमें केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई थी. तब कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था,

'केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं. उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. उनकी फ्लाइट यानी फरारी का भी कोई रिस्क नहीं है. '

सोमवार को सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट ने बिना कारण बताए ही जमानत के आदेश पर रोक का फैसला सुना दिया था. जबकि उन्होंने हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के पुराने 10 फैसले रखे थे. और बताया था कि इन फैसलों के मुताबिक एक बार जमानत दिए जाने पर बिना विशेष कारणों के उसे नहीं रोका जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सभी दलीलें सुनने के बाद कहा कि केजरीवाल पहले हाई कोर्ट से अपनी अर्जी वापस लें, फिर हमारे पास आएं. आगे कहा, ‘जब हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो हमारा दखल देना उचित नहीं है. अब हम हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद बुधवार, 26 जून को इस पर सुनवाई करेंगे.’

हालांकि, इस दौरान जस्टिस मनोज मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट पर भी एक बड़ी टिप्पणी की. कहा, ‘अमूमन स्टे के मामलों में फैसले सुरक्षित नहीं रखे जाते, बल्कि मौके पर ही पारित कर दिए जाते हैं. यहां जो हुआ वह असामान्य है.’

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शुक्रवार 21 जून को केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत से मिली जमानत के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी. जस्टिस सुधीर कुमार जैन की सिंगल जज बेंच ने ईडी की याचिका पर ये फैसला दिया था. 21 जून को ईडी ने राउज एवेन्यू के आदेश को चुनौती दी थी. इस अपील पर हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. और दो से तीन दिन में विस्तृत आदेश देने की बात कही थी.

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