मुस्लिम महिलाएं भी पति से मांग सकती हैं गुजारा भत्ता, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

न्यायमूर्ति नागरत्ना और मसीह ने अलग-अलग लेकिन सहमति वाले फैसले सुनाए. न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, 

“हम इस निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील को खारिज कर रहे हैं कि CrPC की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी. न कि केवल विवाहित महिलाओं पर.”

पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि CrPC की धारा 125 के तहत याचिका लंबित रहने के दौरान कोई मुस्लिम महिला तलाकशुदा है, तो वो मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 का भी सहारा ले सकती है. पीठ ने कहा कि 2019 अधिनियम के तहत किया गया उपाय, CrPC की धारा 125 के तहत किए गए उपाय के अतिरिक्त है.

तेलंगाना हाई कोर्ट ने अब्दुल समद नाम के एक व्यक्ति को निर्देश दिया था कि वो अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता दे. शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी. शख्स ने कोर्ट में कहा कि तलाकशुदा महिला CrPC की धारा 125 के तहत याचिका दायर नहीं कर सकतीं. उनके वकील ने कहा कि मुस्लिम महिला भी ‘मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986’ के प्रावधानों के तहत ही याचिका दायर कर सकती हैं. धारा 125 में पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है.

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