'आरोपी से गूगल मैप का लोकेशन नहीं मांग सकती पुलिस' जमानत शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी

"जमानत की ऐसी कोई भी शर्त नहीं हो सकती जो जमानत के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर दे. इस तरह की कोई जमानत की शर्त नहीं हो सकती जिससे आरोपी के निजी जीवन में ताकाझांकी की जा सके."

अदालत ड्रग्स मामले में आरोपी नाइजीरियाई नागरिक फ्रैंक विटस की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. ये याचिका विटस को अंतरिम जमानत देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की शर्तों के खिलाफ दायर की गई थी. अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत की एक और शर्त में ढील दी. इस शर्त के अनुसार, किसी विदेशी आरोपी को अपने दूतावास से एक आश्वासन लेना पड़ता है. जिसके अनुसार वो देश छोड़के नहीं जाएगा.

2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले के आरोपी और सह-आरोपी को गूगल मैप पर अपना लोकेशन पिन करने को कहा था. ताकि जांच अधिकारी को उनके ठिकाने का लगातार पता चल सके. साथ ही उन्हें नाइजीरियाई उच्चायोग से एक प्रमाण पत्र लाने को कहा गया था. जिसमें इस बात की पुष्टि थी कि वो भारत नहीं छोड़ेंगे और ट्रायल कोर्ट में हिस्सा लेंगे. साथ ही कोर्ट ने गूगल इंडिया को भी ऐसे मामलों में ‘गूगल पिन’ के बारे में बताने को कहा था. गूगल इंडिया के हलफनामे के बाद कोर्ट ने इस जमानत शर्त को अनावश्यक बताया.

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट ने NIA की लगाई फटकार, कहा- न्याय का मजाक न बनाए