उद्धव-शिंदे गुट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की क्लास लगाई, कहा- केस हमेशा नहीं चल सकता

"हम दसवीं अनुसूची को भी भूल गए. हमने तीन आवेदन दायर किए हैं. जिस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है. जिसके बाद हमने 4 जुलाई को याचिका दाखिल की और 14 जुलाई को नोटिस जारी किया गया था." 

उन्होंने आगे कहा,

“जब हम स्पीकर के पास जाते हैं तो हर विधायक के अलग-अलग जवाब होते हैं. फिर स्पीकर कहते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स दाखिल नहीं किए हैं. ये डॉक्यूमेंट्स स्पीकर को दाखिल करने हैं, हमें नहीं.”

कपिल सिब्बल ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार अवैध है. स्पीकर कैसे इस बात को कह सकते हैं कि वो जवाबदेह नहीं हैं. अदालत को इस मामले में जल्द ही एक आदेश जारी करना चाहिए.

वहीं सरकार की तरफ से बोलते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 

“हमें ये तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि स्पीकर का पद एक संवैधानिक पद है. किसी अन्य संवैधानिक कोर्ट के समक्ष उनकी स्थिति को इस तरह उठाया नहीं जा सकता है. आप स्पीकर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं.”

खबरों के मुताबिक तुषार मेहता की बात का जवाब देते हुए CJI चंद्रचूड़ ने कहा, 

"ऐसा लगता है कि इस मामले में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है… स्पीकर को मामले का निपटारा करना चाहिए. लेकिन लगता है कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है." 

इस पर तुषार मेहता ने कहा कि स्पीकर कानून के मुताबिक कार्रवाई और मामले की सुनवाई करेंगे. किसने जवाब दिया और किसने नहीं दिया, ये उनके बीच का मामला है. वहीं कोर्ट ने पूछा कि स्पीकर ने 11 मई से लेकर अब तक मामले पर क्या-क्या किया है. ये भी कहा कि स्पीकर को कोर्ट की गरिमा का पालन करना होगा.

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