प्रदूषण पर सबको हड़का रहा था सुप्रीम कोर्ट, तभी वकील ने बताया, "यहां भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है"

“सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 11 के बाहर फिलवक्त निर्माण कार्य चल रहा है. पत्थरें तोड़े जा रहे हैं. हवा में धूल उड़ रही है.”

यह सुनते ही जस्टिस ओका ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को तुरंत कोर्ट में बुलाने को कहा. जस्टिस ओका ने कहा कि हम राज्यों को कमेटी बनाकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश देंगे कि कोई निर्माण न हो.

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दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई. कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि अगर AQI 400 से भी नीचे आता है तो भी GRAP-4 को वापस करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. GRAP (Graded Action Response Plan) प्रदूषण को कंट्रोल करने से जुड़े दिशा-निर्देश हैं, जिनमें कई तरीके और पाबंदियां होती हैं. ये कई चरणों में होते हैं. इन्हें तब लागू किया जाता है, जब वायु की गुणवत्ता खराब होने लगती है. 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक दिल्ली में GRAP-III लागू था, लेकिन AQI का स्तर ‘गंभीर से ज्यादा’ होने के बाद से 18 नवंबर से GRAP-IV लागू किया गया है.

दिल्ली में Central Pollution Control Board (CPCB) के 38 प्रदूषण मानिटरिंग स्टेशन हैं. CPCB के अनुसार, सोमवार को औसत AQI 487 है. सभी स्टेशन ने 400 के ऊपर AQI रजिस्टर किया है. वहीं, द्वारका और नजफ़गढ़ में AQI 500 रिकॉर्ड किया गया.  

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