शाह बानो केस में राजीव को SC के फैसले के खिलाफ जाने से क्यों रोकना चाहती थीं सोनिया?

इसी के चलते मामले ने तूल पकड़ लिया. मुस्लिम उलेमाओं को लगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके धर्म पर हमला है. जगह-जगह प्रदर्शन हुए. फैसले को बदलने के लिए मांग होने लगी.

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इसका राजीव गांधी सरकार पर दबाव पड़ा और सरकार द मुस्लिम विमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स) एक्ट, 1986 ले आई. इसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिला के लिए इद्दत के तीन महीने बाद शौहर की गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी खत्म होने वाली बात थी. ये बात भी थी कि अगर इद्दत की मियाद के बाद तलाकशुदा औरतें अपना खर्चा नहीं उठा पाएं, तो उनकी जिम्मेदारी उनके किसी रिश्तेदार पर हो सकती है. वो भी ना हो तो स्थानीय वक्फ बोर्ड पर. 

नीरजा चौधरी की किताब उन तमाम डिटेल्स का खुलासा करती है, जिसके कारण राजीव गांधी सरकार ने इस बिल को पेश करने का फैसला लिया. ये भी कि इस बिल पर सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से क्या कहा था. 

किताब में दिवंगत NCP नेता डी. पी. त्रिपाठी के हवाले से बताया गया है कि सोनिया गांधी ने इस बिल पर आपत्ति जताई थी. डी. पी. त्रिपाठी राजीव गांधी के करीबी लोगों में शामिल थे. उनके मुताबिक सोनिया गांधी ने बिल पर राजीव गांधी से कहा था,

"राजीव, अगर आप इस मुस्लिम महिला बिल के बारे में मुझे विश्वास में नहीं ले सकते हैं, तो देश को कैसे लेंगे?''

इस किताब में बताया गया है कि डी. पी. त्रिपाठी की मौजूदगी में सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से कहा था,

''आपको (शाह बानो केस में) सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साथ देना चाहिए.''

हालांकि, 5 मई, 1986 को संसद में द मुस्लिम विमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स) एक्ट, 1986 पास हुआ था. इस कानून की समाज के कई वर्गों ने कड़ी आलोचना की थी. विपक्ष ने इसे कांग्रेस की तरफ से अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति "तुष्टिकरण" का कदम बताया था. वहीं इसके बाद आने वाले सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में इसी एक्ट की व्याख्या करते हुए कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को इद्दत के बाद भी गुजारे भत्ते का अधिकार है.

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