'सनातन धर्म को क्यों नष्ट किया जाना चाहिए...' विवाद के बीच मद्रास हाई कोर्ट ने किसे सुनाया?

जस्टिस शेषशायी ने इस तरह की विचारधारा को पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने कहा,

"समान नागरिकों वाले देश में छुआछूत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. भले ही सनातन धर्म के सिद्धांतों में कहीं इसकी इजाज़त हो, लेकिन हमारे देश में इसकी कोई जगह नहीं, क्योंकि संविंधान के अनुच्छेद 17 में ये साफ कहा गया है कि छुआछूत खत्म हो गई है."

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जस्टिस शेषशायी ने आगे फ्री स्पीच पर भी टिप्पणी की. उनके मुताबिक,

"फ्री स्पीच एक मौलिक अधिकार है. लेकिन इसे नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. खास तौर पर जब कोई धर्म का मसला हो."

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह के भाषण से कोई आहत न हो. उन्होंने कहा,

"हर धर्म आस्था पर आधारित होता है. आस्था में स्वभावत: अतार्किकता होती है. ऐसे में धर्म से जुड़े हुए मामलों में ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आहत न हो. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फ्री स्पीच को हेट स्पीच नहीं बनाया जाना चाहिए."

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हाई कोर्ट की ये टिप्पणी तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए विवादित बयान के मद्देनज़र आई है. स्टालिन ने सनातन धर्म की डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से तुलना की थी. इसके लिए उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा.

BJP ने आरोप लगाए कि विपक्षी INDIA गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है. वहीं, इस विवाद के चलते उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है. 

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