राजेंद्र नगर हादसा: UPSC एस्पिरेंट्स की मौत पर संसद में दुख जताया गया, फिर वही हुआ जो होता है

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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत नोटिस मिले हैं. इनमें सदन के सदस्यों ने दिल्ली में यूपीएससी छात्रों की दुखद मौत पर चर्चा की मांग की है. इसके बाद हादसे पर शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा के दौरान बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार को जिस गंभीरता से, सतर्कता से नजर रखनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ. जो घटना हुई है, वो पीड़ादायक है. उन्होंने कहा, 

"जिनकी जिम्मेदारी थी उनकी आंखों में आंसू तक नहीं हैं, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई. छात्रों ने कंप्लेंट डाली, रिमाइंडर भेजा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी."

सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 

"नई राजनीति का दावा करने वाली पार्टियों की नई राजनीति कितनी खतरनाक साबित हो रही है. दिल्ली की सरकार इस विषय में कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है. बेसमेंट में काम करने की परमिशन किस डिपार्टमेंट ने दी? शिकायत हुई तो क्या कार्रवाई हुई? इस बारे में जानकारी मिलनी चाहिए."

सुधांशु त्रिवेदी ने आगे पूछा कि कितना खर्चा सीएम आवास बनाने में हुआ और कितना खर्चा सीवर की सफाई में हुआ. बीजेपी नेता के इस बयान पर आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई.

सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी तरफ से आप सरकार को सलाह देते हुए कहा, 

“नाले साफ करवाइए, कोचिंग संस्थानों की सूची निकालकर देखिए कि मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं. सरकार की तरफ से बयानबाजी होती है, जवाब नहीं मिलता. दिल्ली सरकार से जिस संवेदनशीलता की उम्मीद थी वो नहीं दिखी. जांच हो, जिम्मेदारी तय हो.”

इसके बाद AAP सरकार का पक्ष रखते हुए सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ को संबोधित करते हुए कहा, 

पिछले 20 साल से ज्यादा समय से बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं. इसे रेगुलेट करने की मांग भी लंबे समय से चलती आ रही है. सवाल यह है कि इसे रेगुलेट कौन करेगा?"

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि कोचिंग सेंटरों को केंद्र सरकार रेगुलेट करेगी. बेसमेंट में कोचिंग और लाइब्रेरी की क्लास चल रही हैं. एमसीडी में 15 सालों तक बीजेपी रही. उन्होंने क्या किया? संजय सिंह ने आगे कहा, 

“बीजेपी को दिल्ली सरकार के हर कामों में रोड़ा अटकाना है. दिल्ली के अधिकारियों की पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए. ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही. इस फैसले को बीजेपी की सरकार ने पलट दिया. दिल्ली सरकार में हमारे मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, इमरान हुसैन ने पिछले दिनों अधिकारियों से कहा कि दिल्ली में नाले की सफाई करवाइए. इस काम पर लेबर लगाइए. एक भी अधिकारी ने बातें नहीं सुनी. हमारी मांग है कि आप इसकी जांच करवाएं."

संजय सिंह ने आगे कहा, 

"बीजेपी के सांसद और नेता पूछते हैं कि आपने दिल्ली में क्या किया. मैं, उनसे बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने दिल्ली की कॉलोनियों में 99.6 प्रतिशत पाइपलाइन बिछाकर सभी के घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया. दिल्ली सरकार ने 1031 कॉलोनियों में 4243 किलोमीटर सीवर लाइन डाली, 3500 किलोमीटर पानी और 3100 किलोमीटर सीवर की पुरानी लाइनों को बदला. 7300 किलोमीटर नई पाइपलाइन डालने का भी काम किया. अगर उनके (बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी) पास समय है तो हमारे साथ चलें, हम उन्हें अपनी सरकार का काम दिखाएंगे."

इससे पहले ये मुद्दा लोकसभा में भी उठा. बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इस पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा. उन्होंने इस मामले में जांच की भी मांग की. उधर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दुर्घटना पर दुख जताते हुए पूछा कि क्या कोचिंग पर भी बुलडोजर चलेगा.

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