कतर से पूर्व भारतीय नौसैनिकों को जल्दी रिहा कराइए... कहने वाली कांग्रेस ने अब क्या बोला है?

बता दें, कतर की अदालत ने पिछले साल 26 अक्टूबर को जासूसी के आरोप लगाकर इन पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी. तब कांग्रेस की तरफ से भी भारत सरकार पर हस्तक्षेप करने का दबाव बनाया गया था. तब जयराम रमेश ने लिखा था,

कांग्रेस उम्मीद करती है कि भारत सरकार कतर सरकार के साथ अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारियों को अपील का पूरा सहारा मिले. उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराने के लिए भी हरसंभव कोशिश की जाए.

इसके अलावा दिसंबर में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अधिकारियों की स्थिति पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया था.

कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ‘स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो’ ने आठों पूर्व अधिकारियों को जासूसी के आरोप में 30 अगस्त, 2022 को गिरफ्तार किया था. आरोप क्या थे, ये बात कतर ने सार्वजनिक नहीं की. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उन पर कतर के सबमरीन प्रोग्राम की गोपनीय जानकारी इजरायल के साथ साझा करने का आरोप लगा है. इसके बाद कतर की अदालत ने 26 अक्टूबर को अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी.

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इसके बाद इस मामले में भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया. दिसंबर 2023 में भारत के अनुरोध पर उनकी सजा को कतर के अमीर ने उम्रकैद में बदल दिया था. और अब उन्हें रिहा कर दिया गया है.

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