BSF पर केंद्र ने ऐसा क्या फैसला लिया कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, कोर्ट ने दोनों से क्या कहा है?

केंद्र सरकार ने BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए BSF एक्ट, 1968 के सेक्शन 139 का उपयोग किया. एक्ट का ये सेक्शन केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो BSF को सेंट्रल एक्ट्स के संदर्भ में शक्तियां दे सके. इस विशेष प्रावधान को बनाने का उद्देश्य राज्य पुलिस के सहयोग से क्रॉस बॉर्डर क्राइम पर अधिक नियंत्रण हासिल करना था.

कोर्ट इस बात पर गौर करने के लिए सहमत हुआ है कि क्या सेक्शन 130 केंद्र द्वारा ‘शक्ति का मनमाना प्रयोग’ और पंजाब सरकार के अधिकार में ‘असंवैधानिक हस्तक्षेप’ है. केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गुजरात में BSF का अधिकार क्षेत्र 80 किलोमीटर है. राजस्थान में ये 50 किलोमीटर है. कुछ राज्यों में ये पूरी तरह केंद्र के पास है.

केंद्र सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि BSF के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने से पुलिस क्राइम को कम करने में मदद मिली है. इस पर पंजाब के एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि BSF का अधिकार क्षेत्र कई अन्य कारणों पर निर्भर करता है. उदाहरण के लिए इलाके की संरचना, जनसंख्या, आदि.

पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुई एडवोकेट शादान फरासत ने तर्क दिया कि गुजरात और राजस्थान से उलट पंजाब में 50 किलोमीटर के दायरे में शहर और कस्बे आ जाएंगे. उन्होंने कहा कि BSF की शक्तियां बढ़ाए जाने से राज्य सूची की एंट्री एक और दो के तहत राज्य की शक्तियों का हनन होगा.

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