उज्ज्वला योजना पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, लाखों महिलाओं को होगा फायदा

रक्षाबंधन के मौके पर मोदी सरकार ने LPG के दामों में 200 रुपये की कमी की थी. इससे घरेलू गैस का दाम 1100 रुपये से 900 रुपये हो गया था. उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 9 करोड़ 60 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन देने का दावा मोदी सरकार करती है. अब बुधवार को लिए फैसले पर अनुराग ठाकुर ने कहा,

"अब और 75 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन अगले 3 सालों के दौरान महिलाओं को दिए जाएंगे. योजना के तहत पहली गैस फिलिंग और स्टोव भी मुफ्त दिए जाते हैं. जिसका खर्चा ऑइल मार्केटिंग कंपनीज उठाती हैं. वहीं डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन के लिए खर्चा भारत सरकार उठाती है. सरकार ये पैसा रीइम्बर्समेंट के रूप में तेल कंपनियों को देती है."

वहीं ई-कोर्ट्स मिशन के बारे में जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा,

"इस मिशन को आज मंजूरी दे दी गई है. ई-कोर्ट्स मिशन प्रोजेक्ट के फेज-3 को लगभग 7210 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा. इन ई-कोर्ट्स का मकसद ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना करना है. जिससे न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जाए."

केंद्रीय मंत्रा ने कहा कि पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना के लिए ई-फाइलिंग, ई-पेमेंट की व्यवस्था को यूनिवर्सल किया जाएगा. कोर्ट के रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन किया जाएगा. डेटा को क्लाउड स्टोरेज किया जाएगा. और सभी कोर्ट्स में 4400 ई-सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी.

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मिशन के पहले दो चरणों की जानकारी भी दी गई. सरकार ने बताया कि इनमें देशभर की हजारों अदालतों को कंप्यूटराइज किया गया. पहले फेज में करीब 640 करोड़ रुपये का खर्च आया. इसमें 14 हजार 239 जिला और निचली अदालतों का कंप्यूटराइजेशन किया गया था. फेज 2 में लगभग 1670 करोड़ रुपये का खर्च आया. इसमें 18 हजार 735 जिला और निचली अदालतों को कंप्यूटराइज किया गया. और अब तीसरे फेज के अंतर्गत अगले चार सालों के दौरान कंप्यूटराइजेशन, हार्डवेयर और नेटवर्क कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. साथ ही वादियों और वकीलों को सिटिजन सेंट्रल सर्विसेज उपलब्ध करवाई गई हैं.

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