प्राइवेट अस्पताल मचा रहा था लूट, सरकार ने ऐसा एक्शन लिया हमेशा याद रहेगा!

ये तो सरकारी स्कीमों को शामिल करना हुआ. दूसरा पैनल होता है, इंश्योरेंस कंपनियों का. कुछ अस्पताल बीमा कंपनी के अस्पतालों की सूची में होते हैं, कुछ नहीं. मतलब कि बीमा कंपनी का अस्पताल के बीच कोई क़रार नहीं है. यहां कैशलेस इलाज नहीं हो सकते हैं, बीमा की सब सेवाएं नहीं ली जा सकतीं.

पैनल से बाहर किया गया अस्पताल हटने के बाद कम से कम दो साल तक पैनल में शामिल नहीं हो सकता, न आवेदन दे सकता है.

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CGHS के ऐडिशनल डायरेक्टर के पत्र के मुताबिक़,‌ पारस अस्पताल के ख़िलाफ़ कई गंभीर और लापरवाही की शिकायतें मिली हैं.

शिकायत अनुभाग (अस्पताल सेल) की सिफ़ारिश के अनुसार, पारस अस्पताल को CGHS पटना के तहत सूचीबद्ध HCO के पैनल से छह महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है.

इस आदेश के जारी होने से पहले ही इलाज के लिए जो लाभार्थी अस्पताल में भर्ती हैं, वो सात दिनों के भीतर डिस्चार्ज हो जाएं. तब तक CJHS दरों पर उनका इलाज किया जाता रहेगा.

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