देश में फिलहाल दो कंपनियां 'भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड' और 'इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' ईवीएम का निर्माण करती है. ऐसे में चुनाव आयोग का मानना है कि उसे 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के लिए ईवीएम और वीवीपैट के निर्माण के लिए एक साल तक का समय लगेगा.

सितंबर महीने में बना था कमीशन

केन्द्र सरकार ने बीते 2 सितंबर को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (One Nation, One Election) के लिए कमीशन का गठन किया था. इस 8 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं. कमीशन में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा गुलाब नबी आजाद, फाइनेंस कमीशन के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी भी शामिल हैं.

हालांकि, इस कमीशन में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन को भी शामिल किया गया था. लेकिन कमीशन के सदस्यों का नाम आने के कुछ ही घंटो के अंदर उन्होंने इसका हिस्सा बनने से इंकार कर दिया था.

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क्या होता है 'वन नेशन, वन इलेक्शन'

'वन नेशन, वन इलेक्शन' का अर्थ है कि सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं. इस साल सितंबर महीने में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था. विशेष सत्र की घोषणा के साथ ही 'एक देश, एक चुनाव' का मुद्दा सुर्खियों में आ गया था. हालांकि, इस विषय पर लंबे समय से बहस चल रही है. इसके समर्थन और विरोध में अलग-अलग तर्क दिए जाते हैं.

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