'वन नेशन, वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, कोविंद कमेटी ने दी थी रिपोर्ट

14 मार्च 2024 में इस कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी. 191 दिनों के रिसर्च के बाद कमेटी ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोविंद कमेटी ने साल 2029 में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी. इसके लिए संविधान के अंतिम पांच अनुच्छेदों में संशोधन की बात कही गई थी. लोकसभा, विधानसभा और लोकल लेवल के चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट रखने की बात कही गई.

कमेटी की सिफारिशें:

1. पहले चरण में लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हों.

2. दूसरे चरण में लोकसभा-विधानसभा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव हों.

3. पूरे देश में सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए.

4. सभी के लिए वोटर आई कार्ड भी एक जैसा ही होना चाहिए.

5. सदन में अविश्वास, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी घटना की स्थिति में, सदन के शेष कार्यकाल के लिए नई लोकसभा या राज्य विधानसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जाने चाहिए.

6. चुनाव कराने के लिए लॉजिस्टिक्स की आवश्यकताओं को ECI पूरा करेगा. ECI राज्य चुनाव आयोगों के साथ मिलकर इसे तय करेगा.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 'एक देश, एक चुनाव' प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है. उन्होंने एक साथ चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने को चुनाव से पहले चुनावी हथकंडा करार देते हुए कहा,

 “जब चुनाव आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ये सब बातें कहती है.”

खरगे ने कहा कि देश की जनता भी इसे स्वीकार नहीं करेगी.

कमेटी की रिपोर्ट में पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई. वहीं दूसरे चरण में 100 दिन के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की बात कही गई थी. रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी थी. इसमें से 32 ने पक्ष में, जबकि 15 विपक्ष में वोट किया था.

वीडियो: वन नेशन वन इलेक्शन की चुनौतियों पर अब चुनाव आयोग ने क्या कह दिया?