मुगल बादशाह के वारिस ने ठोका था लालकिले पर दावा, हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया

सुल्ताना बेगम की शुरुआती याचिका को जस्टिस रेखा पल्ली की अदालत ने 20 दिसंबर, 2021 को सुनवाई के योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि 164 साल की देरी के आधार पर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. आगे कोर्ट ने कहा  था-

“अगर याचिकाकर्ता का यह मामला स्वीकार भी कर लिया जाए कि स्वर्गीय बहादुर शाह जफर द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवैध रूप से उनकी संपत्ति से वंचित किया गया था. तब भी 164 वर्षों से ज्यादा देरी के बाद रिट याचिका कैसे स्वीकार की जाएगी."

इसके बाद इसी साल नवंबर में सुल्ताना बेगम ने दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के समक्ष, 2021 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की. याचिका में कहा गया-

“केंद्र सरकार लाल किले पर अवैध कब्जा कर रही है. जो अपीलकर्ता की पैतृक संपत्ति है और सरकार ऐसी संपत्ति का मुआवजा या कब्जा देने को तैयार नहीं है. जो याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है.”

फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि चुनौती ढाई साल की देरी के बाद दायर की गई थी.

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सुल्ताना बेगम ने बताया कि अपने पति मिर्ज़ा बेदार बुख़्त की मौत के बाद वे कोलकाता चली गई थीं. उन्होंने कहा कि-

"हम तलतला में रहते थे और बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें मिलने वाली पेंशन पर निर्भर थे. जो कुछ सौ रुपये थी. इसके बाद 1984 में, मैं अपने बच्चों के साथ हावड़ा चली गई. जहां मैं उन्हें अकेले ही पालने की कोशिश कर रही थी. उनके (मिर्ज़ा बेदार बुख़्त) मरने के बाद, मैंने समय-समय पर कई काम किए. चाय की दुकान चलाई, चूड़ियाँ बनाईं. लेकिन अब उम्र ने मुझे जकड़ लिया है और मैं ज़्यादातर समय बिस्तर पर ही रहती हूं." 

सुल्ताना बेगम ने बताया कि बहादुर शाह जफर द्वितीय की कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते उन्हें हजरत निजामुद्दीन ट्रस्ट से पेंशन मिलती है. पेंशन के तौर पर उन्हें 6,000 रुपये मिलते हैं. जिनसे वे गुजारा करती हैं. उन्होंने कहा-

“मेरा एक बेटा और पांच बेटियां हैं. मेरी सबसे बड़ी बेटी की 2022 में मौत हो गई थी. जिससे अपील दायर करने में देरी हुई. मेरे बच्चे अशिक्षित रह गए. उनमें से कोई भी स्कूल पूरा नहीं कर सका और हम अभी भी गरीबी में जी रहे हैं.”

हावड़ा में एक झोपड़ीनुमा घर में रहने वाली बेगम ने बताया कि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है और इसीलिए उन्होंने 2021 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस उम्मीद में कि सरकार मुझ पर ध्यान देगी और मेरी आर्थिक मदद करेगी.

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