मोदी सरकार ने CAA लागू किया, गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

आगे बताया गया,

"आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है."

नागरिकता संशोधन कानून बीजेपी के लिए प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है. केंद्र में लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में CAA संसद में पारित कराया था. इस कानून के तहत सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देगी. इन तीनों देशों में ये समुदाय अल्पसंख्यक हैं. हालांकि, ये फायदा केवल उन्हीं प्रवासियों/शरणार्थियों को मिलेगा जो 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आ चुके हैं.

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बता दें कि साल 2019 में CAA पारित होने के बाद पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए थे. प्रदर्शनकारियों ने इसे गरीब विरोधी और मुस्लिम विरोधी कानून बताया था. प्रदर्शन चल ही रहे थे कि कोरोना महामारी आ गई. महामारी से हालात सुधरने के बाद फिर से नागरिकता संशोधन पर चर्चा तेज़ हुई. 

सूत्रों के हवाले से लगातार ऐसी खबरें आने लगी थीं कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार CAA के नियमों को अधिसूचित यानी नोटिफाई कर देगी. बीते साल, दिसंबर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने CAA को 'देश का कानून' बताया था. कहा था कि इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता.

अब जब CAA के तहत नियमों के नोटिफिकेशन की खबर आई है, तो इसके साथ दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. नॉर्थ-ईस्ट और साउथ-ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने फ्लैग मार्च किया. 

वहीं उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. यूपी के DGP प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है. सभी संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती का निर्देश दिया गया है. सोशल मीडिया पर भी DGP मुख्यालय की ओर से नजर रखी जा रही है.

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