भगोड़े मेहुल चोकसी पर और कसेगा शिकंजा, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के इस मामले में भी जांच का ऑर्डर दे दिया

अब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट. शीर्ष कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने 29 नवंबर को इस पर आदेश दिया और हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"कोई गलती सिविल गलती हो सकती है… दिए गए मामले में सिविल गलती हो सकती है और समान रूप से इसमें एक क्रिमिनल केस भी बन सकता है."

इसपर मेहुल चोकसी के वकील ने दलील दी कि जो समझौता हुआ था वो गीतांजलि जेम्स लिमिटेड की सहायक कंपनी GJRL पर बाध्यकारी नहीं था. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि समझौता वैध और बाध्यकारी है. इस पर कोर्ट ने कहा कि वो अभी इन पहलुओं की विस्तार से बात नहीं करने जा रहा, क्योंकि पहले तथ्यों का पता लगाना जरूरी है. कोर्ट ने आगे कहा कि ये सवाल विवादित है, लेकिन तथ्यात्मक है और इसलिए मामले की जांच जारी रखना जरूरी है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया. और भगोड़े मेहुल चोकसी और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी का मामला बहाल कर दिया.

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बता दें कि जनवरी 2018 की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक में करीब 13 हजार करोड़ रुपये का घोटाला होने का खुलासा हुआ था. इस मामले में 30 जनवरी, 2018 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी. लेकिन उससे पहले ही इस घोटाले के दो मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भारत छोड़कर भाग गए थे. तब से ही दोनों आरोपियों के प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही है. नीरव मोदी इस समय ब्रिटेन में है. वहीं मेहुल चोकसी मई 2018 से एंटीगुआ में रह रहा है और उसके पास वहां की नागरिकता भी है.

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