सिसोदिया ने दो फोन तोड़े, शराब के लाइसेंस के लिए दबाव बनाया, चार्जशीट में और क्या आरोप लगे?

चार्जशीट में कहा गया है कि इस आपराधिक साजिश के तहत निजी कारोबारियों को बड़ी मार्जिन (5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी) के साथ अनावश्यक फायदा पहुंचाया गया. ये भी कहा गया है कि कोविड महामारी के दौरान एक्साइज पॉलिसी जल्दबाजी में तैयार की गई. नई एक्साइज पॉलिसी मई 2021 में तैयार की गई थी. 21 मई 2021 को मंत्रिपरिषद ने नई पॉलिसी को मंजूरी दी थी. ये भी आरोप है कि सिसोदिया ने M/s इंडोस्पिरिट्स को लाइसेंस देने के लिए एक्साइज अधिकारियों पर 'दबाव' बनाया था.

CBI ने कहा है कि 20 और 21 मई को मामले में साउथ इंडिया के आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण आर पिल्लई और बुच्चीबाबू गोरंटला, शरत रेड्डी ने चार्टर्ड प्लेन से नई दिल्ली का दौरा किया था. 21 मई को दिल्ली के एक होटल में आरोपी विजय नायर और कई अन्य लोगों के साथ मीटिंग हुई थी. विजय नायर तब AAP के कम्युनिकेशन इनचार्ज थे.

दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में हुए कथित घोटाले को लेकर CBI ने पिछले साल 17 अगस्त को एक केस दर्ज किया था. शराब नीति में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों पर मामला दर्ज किया था. इसके बाद CBI ने 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी की थी. हालांकि CBI की पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था. सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

ये कार्रवाई दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के आदेश के बाद हुई थी. एलजी ने दिल्ली सरकार की 2021 में लागू की गई नई एक्साइज पॉलिस की सीबीआई जांच करवाने का आदेश दिया था. आरोप लगा कि कोविड महामारी के बहाने लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई. इससे शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपये माफ कर दिए गए. शराब लाइसेंस देने में कमीशन लेने का भी आरोप लगा है. उस दौरान एक्साइज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के पास थी.

वीडियो: मनीष सिसोदिया का ऐसा हाल देख केजरीवाल भड़ककर क्या बोल गए?