बीरेन सिंह सरकार ने एडिटर्स गिल्ड पर FIR कर दी, मणिपुर हिंसा पर रिपोर्ट जारी की थी

सीएम ने आगे कहा कि EGI के इन सदस्यों को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले राज्य के सभी समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करनी चाहिए थी, ना कि गिनती के वर्गों से मिलकर किसी नतीजे पर पहुंचना था.

दरअसल कुछ समय पहले EGI के कुछ सदस्यों ने हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर का दौरा किया था. इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने वहां हिंसा से पीड़ित लोगों से मुलाकात की थी. इसके बाद एडिटर्स गिल्ड ने 2 सितंबर को अपनी रिपोर्ट जारी की इसमें दावा किया गया था कि मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा की एकतरफा मीडिया रिपोर्टिंग की गई. साथ ही उसने राज्य सरकार और खुद सीएम बीरेन सिंह पर हिंसा रोकने में पक्षपात करने का आरोप लगाया.

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इस रिपोर्ट के दो दिन बाद सरकार की शिकायत पर पुलिस ने EGI सदस्यों पर FIR दर्ज कर ली. इस कार्रवाई की प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कड़ी आलोचना की है. उसने प्रेस रिलीज जारी कर कहा, "पुलिस ने सूचना एवं तकनीक अधिनियम की धारा 66ए लगाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस प्रावधान को निरस्त कर चुका है. शीर्ष अदालत ने कई मौकों पर निर्देश दिया है कि इस प्रोविजन के तहत किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता."

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