मध्यप्रदेश की सरकारी नौकिरयों में महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा बढ़ गया, पहले 33% था अब...

डिप्टी सीएम ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा,

"मध्यप्रदेश में शासकीय सेवा में जो भी भर्तियां होंगी, उसमें रिजर्वेशन जो पहले 30 फीसदी हुआ करता था, फिर 33 फीसदी हुआ, अब 35 फीसदी हो गया है. ये निर्णय सरकार ने पहले ही ले लिया था. आज कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है."

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डिप्टी सीएम ने कैबिनेट की ओर से लिए गए दूसरे अहम फैसलों की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए-नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, उनमें भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स की आयु सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है. मध्यप्रदेश के मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के भर्ती की आयु सीमा 40 साल थी. इसे बढ़ाकर 50 साल किया गया है, इससे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति में आसानी होगी. 

राजेंद्र शुक्ला ने ये भी बताया कि पैरामेडिकल काउंसिल के जो अधिनियम भारत सरकार ने बनाए, उसके रूल्स अभी आ नहीं पाए हैं. इसलिए एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के रूल्स लागू किए गए हैं, जिससे 2023-24, और 2024-25 के एडमिशन और परीक्षाएं हो सकें. जब भारत सरकार के रूल्स आ जाएंगे, तो उसके हिसाब से एडमिशन और परीक्षाएं होती रहेंगी. इसके अलावा मध्यप्रदेश कैबिनेट ने राज्य में 254 नगद नये उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने को मंजूरी दी है. इससे किसानों को लंबी लाइनों से राहत मिलेगी.

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