3 Idiots वाले असली फुंसुक वांगड़ू ने PM मोदी से क्यों कहा- "All is Not Well..."

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अपने तीन साल पहले के वीडियो का हवाला दिया, जब कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज़ में बांटा गया था. तब भी उन्होंने कहा था कि अलग UT बनने से प्रशासन बेहतर होगा, लेकिन ज़रूरी है कि लद्दाख की मूलभूत समस्याएं समझी जाएं. लद्दाख में हो रहे प्रदर्शन का भी ज़िक्र किया.

आर्टिकल - 370 के निरस्त होने के बाद से ही लद्दाख में भूमि, संसाधनों और रोज़गार की सुरक्षा की मांग के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं. आवाज़ उठाने वाले ग्रुप्स की मांग है कि उन्हें छठी अनुसूचि में शामिल किया जाए. संविधान के आर्टिकल - 244 के तहत, छठी अनुसूची में कुछ विधायी, न्यायिक और स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों के गठन करने का प्रावधान है. छठी अनुसूची में ही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के चार उत्तर-पूर्वी राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान हैं. सरकार ने वादे भी किए, लेकिन कुछ ठोस निकल कर नहीं आया. स्थानीय पार्टियां भी इस मुद्दे पर एकमत हैं. सोनम ने कहा,

"लद्दाख के लोग इस असमंजस में है कि वो सरकार, जिसने उनके UT बनाने के 70 साल पुराने सपने को पूरा किया, वो कैसे उनसे मुंह फेर सकती है? संरक्षण देने का वादा करने के बावजूद काम ने करने की वजह से लद्दाख के लोगों का सरकार से विश्वास उठ रहा है."

सोनम ने इसकी वजह भी बताई और कहा कि ये बात गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचनी चाहिए, कि लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन बड़े उद्योगपतियों के प्रभाव में है. उन्हें लद्दाख के पर्यावरण से कोई लेना-देना नहीं. वो तो चाहते हैं कि लद्दाख की हर घाटी में खनन हो, उद्योग लगे. और, इसी बात का डर लद्दाख की जनजातिय आबादी को था. क्योंकि चीन की सरकार ने ऐसा ही तिब्बत के साथ किया था.

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