कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करने पर रोक लगी, कुछ दिन पहले ही जज का पाकिस्तान वाला बयान वायरल हुआ था

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अदालत ने यूट्यूब, मेटा और एक्स को आदेश दिया है कि वो तत्काल प्रभाव से ऐसे वीडियो अपने प्लेटफॉर्म से हटा दें. कोर्ट ने कहा है कि ये ‘लाइव-स्ट्रीमिंग और अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, 2021’ पर कर्नाटक की नियमावली का उल्लंघन है. कोर्ट ने कहा कि ये नियम 10 का उल्लंघन है. 

न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर ने एडवोकेट्स एसोसिएशन, बेंगलुरु (AAB) द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया है.

इस बीच, अदालत ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और निजी यूट्यूब चैनलों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया.

AAB ने शिकायत की थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और निजी यूट्यूब चैनल कोर्ट के वीडियो को नियमों के विपरीत जाकर एडिट कर रहे हैं. याचिका में कहा गया कि कॉमर्शियल और मनोरंजन के उद्देशय से कोर्ट के वीडियो के इस्तेमाल करने का नया ट्रेंड चला है. जो आम लोगों को गुमराह कर रहा है और उन तक आंशिक जानकारी पहुंचा रहा है. उन्होंने कहा कि शरारती तत्व व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं. 

याचिका में दावा किया गया कि कुछ वीडियो बहस कर रहे वकीलों की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं. साथ ही न्यायपालिका में जनता के विश्वास को भी कम कर रहे हैं. 

सितंबर 2021 में लागू हुआ ये नियम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैसेजिंग ऐप सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अदालत की पूर्व लिखित अनुमति के बिना लाइव-स्ट्रीम की गई कार्यवाही या आर्काइवल डेटा को रिकॉर्ड करने, साझा करने और प्रसारित करने से रोकता है. इस नियम का उल्लंघन कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है.

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