वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को HC से राहत, इलेक्टोरल बॉन्ड वसूली मामले में जांच रोकने का आदेश

कर्नाटक हाई कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड एक्स्टॉर्शन (Electoral Bond Extortion) मामले में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Minister Nirmala Sitharaman) को राहत दी है. कोर्ट ने इस केस से संबंधित जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है. इंडिया टुडे से जुड़े सगाय राज के इनपुट्स के मुताबिक जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की सिंगल पीठ ने आदेश दिया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 286 (जबरन वसूली से संबंधित) के तहत, जांच करने के लिए कुछ प्रमुख तथ्य मौजूद होने चाहिए. जैसे डायरेक्ट थ्रेट या धमकी देने की शिकायत पीड़ित व्यक्ति की तरफ से की जानी चाहिए.  अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के की तरफ से ऐसी कोई धमकी नहीं दी गई थी. हाई कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने में जबरन वसूली की धाराओं की बारीकी पर विचार नहीं किया.

रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई तक जांच पर रोक लगा दी है. इस मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होनी है. वित्त मंत्री पर आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) सहित केंद्रीय एजेंसियों ने छापों की धमकी देकर कंपनियों पर इलेक्शन बॉन्ड खरीदने के लिए दबाव डाला.

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