सबरीमाला में महिलाओं के जाने पर आपत्ति जताने वाली जज खुद मंदिर पहुंचीं

5 जजों की इस बेंच ने कहा था कि महिलाओं को पूजा से रोकने से उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है. सालों से चले आ रहे पितृसत्तात्मक नियम बदले जाने चाहिए. लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है. इस बेंच में एकमात्र जज जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने असहमति जताई थी. जस्टिस इंदू ने कहा था कि कोर्ट को धार्मिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया था कि धार्मिक आस्थाओं को समाज को ही तय करना चाहिए ना कि कोर्ट को. जस्टिस मलहोत्रा ने कहा था कि सबरीमाला श्राइन के पास आर्टिकल-25 के तहत अधिकार है, इसलिए कोर्ट इन मामलों में दखल नहीं दे सकता है.

जस्टिस मल्होत्रा ने असहमति जताते हुए कहा था, 

"धर्म के मामले में तार्किकता नहीं देखनी चाहिए. गहरी धार्मिक आस्थाओं के मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए. धार्मिक प्रथाओं को सिर्फ समानता के अधिकार के आधार पर नहीं परखा जा सकता."

जस्टिस इंदू मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली सातवीं महिला थीं. जज बनने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट में ही सीनियर वकील थीं. 12 मार्च 2021 को वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुई थीं.

साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनने के बाद जस्टिस इंदू मल्होत्रा कई अहम फैसलों का हिस्सा रहीं. सबरीमाला केस के अलावा अडल्ट्री के फैसले में भी वो बेंच में शामिल थीं. अडल्ट्री यानी शादी के इतर किसी और व्यक्ति से प्रेम संबंध का होना. सितंबर 2019 में इसे कानूनी अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था. इसके अलावा समलैंगिकता को अपराध से बाहर करने के फैसले में भी वो शामिल थीं.

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