जम्मू-कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपना चुनावी वादा पूरा करने की कवायद शुरू कर दी है. उन्होंने सबसे पहले जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने वाला प्रस्ताव पारित किया, जिसे शनिवार 19 अक्टूबर को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी मंजूरी दे दी है. जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने इस इस प्रस्ताव को दो दिन पहले यानी गुरुवार 17 अक्टूबर को ही मंजूरी दे दी थी. आज इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्ताव में केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने का अनुरोध किया गया है.
जम्मू-कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा? LG ने मंजूरी दे दी है
जम्मू-कश्मीर के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया था. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कैबिनेट की ओर से पारित पूर्ण राज्य के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (फाइल फोटो)
आजतक से जुड़े मीर फरीद की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार 17 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था. इसमें कहा गया कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना एक प्रक्रिया की शुरुआत होगी, जिससे जम्मू-कश्मीर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को पुनः प्राप्त किया जा सकेगा और उनकी पहचान की रक्षा की जा सकेगी. 4 नवंबर को नवनिर्वाचित जम्मू-कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र होगा.
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हालांकि, अन्य राजनीतिक दलों का कहना है कि प्रस्ताव में केवल राज्य का दर्जा देने का जिक्र है, जबकि अनुच्छेद 370 का कोई जिक्र नहीं है. उन्होंने इस प्रस्ताव को पूरी तरह आत्मसमर्पण और सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख के विपरीत बताया है. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP), पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (PC) और अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कदम की निंदा की और नेशनल कांफ्रेंस को अनुच्छेद 370 बहाल कराने के वादे पर घेरा.
इस विषय पर जानकारी आई है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जल्द ही प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए नई दिल्ली जाएंगे. मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2024 को श्रीनगर में विधानसभा बुलाने का भी फैसला किया और उपराज्यपाल को विधानसभा बुलाने और उसे संबोधित करने की सलाह दी है.
विधानसभा चुनाव 2024, के दौरान कांग्रेस और नेशनल कॉफ्रेंस गठबंधन ने जनता से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया था. अब चुनाव में कांग्रेस-एनसी गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं. नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुनाव में जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहचान और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा का वादा करके सत्ता में आए हैं.
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