लड़कियों की शादी की उम्र 18 नहीं 9 साल हो, ये इराक के न्याय मंत्रालय का संसद में प्रस्ताव है

मानवाधिकार और महिला संगठनों के साथ सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने भी इस बिल का विरोध किया है. उनका कहना है कि इससे युवा लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर बुरा असर पड़ेगा. उनका तर्क है कि बाल विवाह के कारण स्कूल छोड़ने की दर बढ़ जाती है. समय से पहले गर्भधारण हो जाता है. घरेलू हिंसा का खतरा भी बढ़ जाता है.

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बच्चों से जुड़ी यूनाइटेड नेशन्स की एजेंसी UNICEF के अनुसार, इराक में 28 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है.

ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) की रिसर्चर सारा सनबार ने AFP से कहा,

"इस कानून के पारित होने से देश आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर जाएगा. इस उम्र में लड़कियों को खेल के मैदान और स्कूल में होना चाहिए, शादी के जोड़े में नहीं."

इराक महिला नेटवर्क की अमल कबाशी ने भी इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा, 

"यह बिल पहले से ही रूढ़िवादी समाज में, पारिवारिक मुद्दों पर पुरुष वर्चस्व को बड़ी छूट देता है."

इस बिल को लेकर जुलाई में कई सांसदों ने आपत्ति जताई थी तो इसमें बदलाव करने के लिए इसे वापस ले लिया गया था. लेकिन 4 अगस्त को इसे शिया गुटों का समर्थन मिला. बिल के समर्थकों का दावा है कि इसका उद्देश्य इस्लामी कानून को मानक का दर्जा देना और युवा लड़कियों को "अनैतिक संबंधों" से बचाना है. वहीं, विरोधियों का कहना है कि यह तर्क बेकार है. यह बिल बाल विवाह जैसी वास्तविकताओं को नजरअंदाज करता है.

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