प्रचार-प्रसार: कैसे डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) सुधार शेयर बाजार में क्रांति लाएंगे

DPI ढांचे में वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) और Direct Benefit Transfers (DBTs) भी शामिल हैं, जिन्होंने आर्थिक गतिविधियों और सब्सिडी वितरण को सुव्यवस्थित किया है. यह मजबूत बुनियादी ढांचा पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देता है, जिससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलता है.

DPI का प्रभाव Forex (foreign exchange) सहित विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ है. डिजिटल भुगतान और सुरक्षित पहचान सत्यापन के निर्बाध एकीकरण ने सहज और अधिक कुशल विदेशी मुद्रा लेनदेन की सुविधा प्रदान की है. इससे व्यापार करने में आसानी बढ़ी है, अधिक विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है और समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिला है.

DPI के माध्यम से कृषि भूमि का डिजिटलीकरण सरकार को देश भर में सभी कृषि भूमि का विस्तृत और सटीक रिकॉर्ड रखने में सक्षम बनाएगा. इसमें भूमि के प्रत्येक टुकड़े पर फसलों की जानकारी शामिल होगी, जो कृषि उत्पादों की आपूर्ति और मांग के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है. बेहतर सटीकता और पारदर्शिता के साथ, डीपीआई भूमि विवादों को कम करने में मदद करेगा और भूमि की जानकारी को जल्दी और आसानी से प्राप्त करना आसान बना देगा.

इस पहल के प्रमुख भागों में शामिल हैं:

● भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण: कागजी रिकॉर्ड और मानचित्रों को डिजिटल प्रारूप में बदलना. इससे भारतीय कार्यालयों में कागज से संबंधित बहुत सारी त्रुटियों को हल करने में मदद मिलेगी.

● सेटलमेंट रिकॉर्ड्स को अपडेट करना: सर्वेक्षण और पुन: सर्वेक्षण के माध्यम से सभी भूमि रिकॉर्ड को ताज़ा करना. चल रहे कई भूमि विवादों को सुलझाने की दिशा में यह पहला कदम होगा.

● अद्वितीय भूमि आईडी: भूमि के प्रत्येक टुकड़े को एक विशेष पहचान संख्या देना जिसे यूएलपीआईएन या भू-आधार कहा जाता है. यह संख्या भूमि विवरण को अधिक कुशलता से ट्रैक और प्रबंधित करने में मदद करती है, जिससे जानकारी तक पहुंचना और भूमि से संबंधित किसी भी मुद्दे को हल करना आसान हो जाता है.

● जीआईएस मैपिंग: शहरी भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए डिजिटल मानचित्रों का उपयोग करना. यह उपाय प्रणाली को अधिक सटीक बनाता है और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करता है.

साथ ही, इस पहल में जनसमर्थ किसान क्रेडिट कार्ड शामिल है यह कार्ड किसानों को खेती के लिए ऋण प्राप्त करने में मदद करेगा, या तो फसल उगाने के लिए या कार्यशील पूंजी के रूप में, कम ब्याज दर पर.

कृषि के लिए Digital Public Infrastructure (DPI) की शुरूआत विदेशी मुद्रा बाजार सहित शेयर बाजार के विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए तैयार है. यहां इस बात पर करीब से नजर डाली गई है कि विभिन्न क्षेत्रों और कंपनियों को कैसे लाभ होगा.

● कृषि आधारित उद्यमों के लिए बढ़ी हुई दक्षता और विकास

DPI के कार्यान्वयन से कृषि-आधारित कंपनियां लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने में सक्षम होंगी. फसल की तैयारी और फसल के समय पर सटीक डेटा तक पहुंच कंपनियों को अपने संचालन को सुव्यवस्थित करने, बर्बादी को कम करने और दक्षता में सुधार करने की अनुमति देगी. यह व्यापक कृषि डेटा उत्पाद विकास और सेवा वितरण में नवाचार को भी बढ़ावा देगा.

किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अनुकूलित उत्पादों को विकसित करके, कंपनियां अपनी बाजार पहुंच और राजस्व क्षमता का विस्तार कर सकती हैं. इन प्रगति से कृषि-आधारित कंपनियों के लिए उच्च लाभप्रदता और मूल्यांकन की उम्मीद है क्योंकि वे DPI द्वारा सक्षम नवाचारों का उपयोग करते हैं, जिससे संबंधित विदेशी मुद्रा लेनदेन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

● आईटी कंपनियों के लिए तकनीकी प्रगति और अवसर

कृषि में Digital Public Infrastructure (DPI) की शुरुआत से कंपनियों और कृषि संगठनों के साथ-साथ सरकारी निकायों के बीच साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा. ये सहयोग नवीन समाधानों के विकास को बढ़ावा देंगे और विशेषज्ञता और संसाधनों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेंगे, इन प्रौद्योगिकियों में विदेशी निवेश बढ़ाकर विदेशी मुद्रा बाजार को प्रभावित करेंगे.

डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा समाधानों की मांग आईटी उद्योग में व्यापार वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देगी. इससे आईटी कंपनियों के लिए नए बाजारों और राजस्व धाराओं की शुरुआत हो सकती है, जिससे उनकी बाजार स्थिति और स्टॉक मूल्यांकन में वृद्धि हो सकती है. इसके अलावा, इन आईटी कंपनियों की बढ़ी हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा विदेशी मुद्रा बाजारों में अनुकूल आंदोलनों का कारण बन सकती है क्योंकि निवेशक अपनी विकास क्षमता को भुनाने की कोशिश करते हैं.

● ऋण देने वाली संस्थाओं के लाभ

किसानों को जनसमर्थ किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के साथ, सटीक भूमि और उपज रिकॉर्ड के प्रावधान के कारण ऋण और बीमा तक पहुंच में काफी सुधार होगा. वित्तीय संस्थानों को साख का अधिक प्रभावी ढंग से आकलन करने की क्षमता से लाभ होगा, जिससे डिफ़ॉल्ट कम हो जाएगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी. भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में भूमि का उपयोग करने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाएगी, जिससे किसानों की ऋण तक पहुंच में सुधार होगा.

खेती में इस बढ़े हुए निवेश से बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनियों की प्रगति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, ऋण तक पहुंच बढ़ने से MicroFinance Institutions (MFIs) और Non-Banking Financial Companies (NBFCs) को भी लाभ होगा जो आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करते हैं. DPI के तहत कृषि भूमि का डिजिटलीकरण सरकार को देश भर में खेती की भूमि का व्यापक और सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने में सक्षम करेगा.

यह व्यापक रिकॉर्ड-कीपिंग अधिक कुशल और विश्वसनीय क्रेडिट मूल्यांकन का समर्थन करेगी, जिससे कृषि क्षेत्र के लिए एक स्वस्थ वित्तीय वातावरण को बढ़ावा मिलेगा.

भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार कानूनी है लेकिन निवेशकों की सुरक्षा और बाजार की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट नियमों और प्रतिबंधों के साथ आता है. RBI Foreign Exchange Management Act (FEMA) 1999 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विदेशी मुद्रा व्यापार गतिविधियों की देखरेख और विनियमन करता है. RGE Securities and Exchange Board of India निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए विदेशी मुद्रा व्यापार सहित प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है.

भारत में डायरेक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध है. हालांकि, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से मुद्राओं में व्यापार अभी भी संभव है. Foreign Exchange Management Act (FEMA) बाइनरी ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करता है लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ विदेशी मुद्राओं में व्यापार की अनुमति देता है.

एक प्रमुख प्रतिबंध यह है कि किसी भी व्यापार के लिए बेस करंट Indian Rupee (INR) होना चाहिए. इसके अतिरिक्त, केवल चार मुद्राओं को INR के साथ जोड़ा जा सकता है: US Dollar (USD), Euro (EUR), Great Britain Pound (GBP), और Japanese Yen (JPY). यह नियामक ढांचा देश के भीतर मुद्रा व्यापार के लिए एक नियंत्रित और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करता है.

कृषि में Digital Public Infrastructure (DPI) का कार्यान्वयन व्यापक डिजिटल इंडिया अभियान के भीतर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को बढ़ाकर, DIP का लक्ष्य आधुनिकीकरण, विवादों को कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना है. यह पहल कृषि, आईटी और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त लाभ का वादा करती है.

(यह आर्टिकल प्रायोजित है.)

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