हिमाचल प्रदेश के CM, मंत्री नहीं लेंगे सैलरी और भत्ते, BJP ने राहुल गांधी को घेर लिया

"इससे पता चलता है कि "राहुल गांधी के खटा-खट मॉडल" के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई है और यह राहुल गांधी का गारंटी मॉडल है और उनकी आर्थिक सोच उजागर हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रेवड़ी संस्कृति के बारे में देश को चेतावनी देते थे."

बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक महीने की शुरुआत में सुक्खू ने मौजूदा वित्तीय संकट के लिए भाजपा की पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया था. उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार के लोकलुभावन फैसलों ने राज्य के खजाने को हजारों करोड़ रुपये के बोझ तले दबा दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा की मुफ्त पानी और बिजली की योजना ने राज्य के खजाने पर सालाना 1,080 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ाया है.

इस बीच अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून के मुताबिक राज्य की खस्ताहाल वित्तीय स्थिति पर चिंता जताते हुए सीएम सुक्खू ने केंद्र सरकार पर अनुदान कम करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि साल 2023-24 में राजस्व घाटा अनुदान (RDG) 8,058 करोड़ रुपये था. जिसे चालू वित्त वर्ष के दौरान 1,800 करोड़ रुपये घटा कर 6,258 करोड़ रुपये कर दिया गया. उन्होंने कहा, “2025-26 में राजस्व घाटा अनुदान को 3,000 करोड़ रुपये और घटाया जाएगा और मात्र 3,257 करोड़ रुपये ही अनुदान दिया जाएगा.”

सीएम को आशंका है कि इससे हिमाचल के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करना और भी मुश्किल हो जाएगा.

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