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हाई कोर्ट के 749 जजों में से मात्र 98 की संपत्ति की जानकारी उपलब्ध, ऑफिसियल डेटा से और क्या पता चला?

High Court Judges: जिन जजों की संपत्ति की जानकारी वेबसाइट पर डाली गई है, उनमें से 80 प्रतिशत केवल 3 हाई कोर्ट के हैं. केरल हाई कोर्ट इस मामले में सबसे ऊपर है. यहां 39 जजों में से 37 जजों की संपत्ति का विवरण वेबसाइट पर डाला गया है.

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हाई कोर्ट के मात्र 13 प्रतिशत जजों की संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध है.(सांकेतिक तस्वीर: मेटा AI)

देश भर के 25 हाई कोर्ट में वर्तमान में 749 न्यायाधीश तैनात हैं. इनमें से केवल 98 जजों की संपत्ति का ब्योरा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है. बाकी जजों की संपत्ति की जानकारी (High Court Judges Assets) आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं डाली गई है. आधिकारिक डेटा के अनुसार, इस मामले में मात्र 13 प्रतिशत जजों की संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध है.

इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े श्यामलाल यादव ने इस मामले को रिपोर्ट किया है. जिन जजों की संपत्ति की जानकारी वेबसाइट पर डाली गई है, उनमें से 80 प्रतिशत केवल 3 हाई कोर्ट के हैं. केरल हाई कोर्ट इस मामले में सबसे ऊपर है. यहां 39 जजों में से 37 जजों की संपत्ति का विवरण वेबसाइट पर डाला गया है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 55 में से 31 न्यायाधीशों की जानकारी अपलोड की है. वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने 39 में से 11 न्यायाधीशों का ब्योरा डाला है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मद्रास हाई कोर्ट ने जजों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाली है.

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हाई कोर्टजजों की कुल संख्या(वर्तमान में)जिनकी संपत्ति की जानकारीपब्लिक डोमेन में हैबाकी के लिए वेबसाइटपर क्या जानकारी है
दिल्ली हाई कोर्ट3911फाइल अपलोड नहीं है
पंजाब एंड हरियाणा5531नो मेंशन
हिमाचल प्रदेश1210नो मेंशन
छत्तीसगढ़172नो मेंशन
कर्नाटक502नो मेंशन
केरल3937नो मेंशन
मद्रास625नो मेंशन
राजस्थान हाई कोर्ट330नो मेंशन
कलकत्ता440नो मेंशन
गुआहाटी240नो मेंशन
गुजरात290नो मेंशन
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख150नो मेंशन
झारखंड180नो मेंशन
इलाहाबाद840नो मेंशन
आंध्र प्रदेश260नो मेंशन
बॉम्बे660नो मेंशन
मध्य प्रदेश340नो मेंशन
मणिपुर40नो मेंशन
मेघालय30नो मेंशन
उड़िसा200नो मेंशन
पटना330नो मेंशन
सिक्किम30नो मेंशन
तेलंगाना270नो मेंशन
त्रिपुरा50नो मेंशन
उत्तराखंड70नो मेंशन
कुल74998 
18 सितंबर, 2024 तक आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी

संपत्ति की इन जानकारियों में चल और अचल संपत्ति के साथ उनके जीवनसाथी और आश्रितों की संपत्तियों का ब्योरा भी शामिल है. इसमें संपत्ति के मालिकाना हक, जैसे शेयर और म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड और इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी शामिल है. साथ देनदारियां, जैसे कि बैंक के कर्जे का विवरण भी दिया गया है. कुछ मामलों आभूषणों के बारे में भी बताया गया है. 

Supreme Court के जजों की जानकारी

इससे पहले 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में ऐसी ही जानकारी सामने आई थी. शीर्ष अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर 33 जजों में से 27 ऐसे जजों की सूची है, जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी संपत्ति की घोषणा की है. हालांकि, वेबसाइट पर उन्हीं जजों के नाम थे जिन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं की थी. उसी समय सुप्रीम कोर्ट के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि संपत्ति की घोषणा करना पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर है. यानी कि जजों की इच्छा पर निर्भर है.

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