तीन तरह के पॉपकॉर्न पर 3 तरह की GST... निर्मला सीतारमण वाली बैठक में और क्या हुआ?

GST काउंसिल की 55वीं बैठक (55th GST Council Meeting) राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न हुई. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में कई चीजों पर GST रेट बढ़ाया गया तो जिन चीजों पर GST रेट कम करने का प्रस्ताव रखा गया था, उन्हें टाल दिया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 दिसंबर की शाम 5 बजे इन फैसलों का एलान किया. पॉपकार्न से लेकर ईवी वाहनों तक, क्या कुछ घटा-बढ़ा? सारा गणित आपको बताते हैं.

पॉपकॉर्न और पुरानी गाड़ियों पर बढ़ा GST

सेकेंड हैंड यूज्ड कारों पर GST रेट को 12 फीसदी से बढ़ाकर अब 18 फीसदी कर दिया गया. ये दर खरीद और बिक्री के मार्जिन पर लागू होगी. सरकार ने बिजनेस पर्पज के लिए यूज्‍ड कारों को खरीदने और बेचने पर ही जीएसटी के रेट्स बढ़ाए गए हैं, जिसमें EVs (Electric Vehicle) भी शामिल हैं.

बैठक में पॉपकार्न पर तीन तरह के GST रेट्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया है.

- नमक-मसालों के साथ जो मिक्‍स पॉपकॉर्न आते हैं उन पर 5% GST लगाने का सुझाव दिया गया है. शर्त ये है कि वो पहले से पैक ना हों.

- जो पहले से पैक्ड पॉपकार्न हैं, उन पर 12 फीसदी GST लगेगा.

- कारमेलाइज्ड (मीठे) पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत टैक्‍स लगेगा.

‘फूड ऑर्डर्स’ पर नहीं मिलेगी रियायत

Zomato और Swiggy जैसी जगहों से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर GST रेट को कम करने का प्रस्‍ताव रखा गया था, जिसे बैठक में टाल दिया गया है. इसके अलावा होटल और रेस्‍टोरेंट पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी रेट को नहीं बदला गया है.

‘आपदा उपकर’ लागू करने पर बनी सहमति

काउंसिल ने कई राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक मंत्री समूह बनाने पर सहमति जताई है. जो कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर एक फीसदी आपदा उपकर लागू करने की प्रक्रिया और प्रणाली निर्धारित करेंगें. ऐसा कहा जा रहा है कि यह उपकर राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं से उबरने में मदद करेगा.

इसके अलावा बैठक में फोर्टिफाइड चावल के रेट्स घटाकर 5% करने का फैसला लिया गया. साथ ही जीन थेरेपी को पूरी तरह से छूट दे दी गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों द्वारा आपूर्ति किए जाने पर काली मिर्च और किशमिश पर जीएसटी नहीं लगेगा. इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग पर भी जीएसटी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई.

‘विपक्ष’ ने दी तीखी प्रतिक्रिया

GST काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों के बाद विपक्ष की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है. अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने सरकार पर अमीरों के लिए काम करने का आरोप लगाया.

सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा,

“भाजपा ने GST को सांप-सीढ़ी का खेल बनाकर रख दिया है. कभी किसी आइटम पर अचानक GST बढ़ा देते हैं. कभी अपने चंदादायी समर्थकों के मुनाफ़े के लिए घटा देते हैं. इससे ईमानदार व्यापारियों-अधिकारियों में भी असमंजस पैदा होता है, जिसका फायदा भ्रष्टाचारी उठाते हैं."

उन्होंने कहा कि व्यापारी जब तक जीएसटी की एक बात समझते हैं, तब तक सरकार नियम बदल देती है.

वहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार मध्यम वर्ग के लोगों के सपनों को कुचल रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल अमीरों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है.

जीएसटी व्यवस्था में वर्तमान में चार मुख्य कर दरें हैं - 5%, 12%, 18% और 28%. चालू वित्त वर्ष 2024-25 में (अप्रैल- नवंबर) GST कलेक्शन 9.3 प्रतिशत बढ़कर 14.56 लाख करोड़ रुपये हो गया है. पिछले साल अप्रैल-नवंबर की अवधि में यह कलेक्शन 13.32 लाख करोड़ रुपये था.

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