"राज्यपाल कैबिनेट के फैसलों के पालन के लिए बाध्य हैं", HC की अहम टिप्पणी

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक रूप से राज्य की कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं. अदालत ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी की शीघ्र रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है.

इंडिया टुडे में जुड़ीं दीप्ति राव की रिपोर्ट के मुताबिक मामला पुझल जेल में हत्या के केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे याचिकाकर्ता वीरबरथी से जुड़ा है. वीरबरथी ने समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका लगाई थी. इससे पहले उसने जेल DGP की अध्यक्षता वाली राज्य कमेटी को एक याचिका प्रस्तुत की थी. इसमें अच्छे आचरण के आधार पर रिहाई का अनुरोध किया गया था. वीरबरथी 20 साल जेल की सजा काट चुका है.

अपनी याचिका में वीरबरथी ने तर्क दिया कि समान तरह के अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए अन्य कैदियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था. उसने कहा कि गहन समीक्षा के बाद राज्य कमेटी ने उसकी रिहाई की सिफारिश की थी. ये सिफारिश जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ मुख्यमंत्री को भेजी गई थी. कैबिनेट द्वारा पास किए जाने के बाद वीरबरथी का लेटर स्वीकृति के लिए गवर्नर के पास भेजा गया था. हालांकि, वीरबरथी ने बताया कि गवर्नर ने उनकी रिहाई के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया था.