क्या 'INDIA' की जगह 'भारत' सबसे पहले राष्ट्रपति के लेटर में लिखा था? नए फोटो ने सब बता दिया

'मोदी सरकार INDIA नाम खत्म कर देगी' - ये बात राष्ट्रपति भवन के एक डिनर लेटर के सामने आने के बाद कही जाने लगी थी, लेकिन अब कुछ और भी दस्तावेज सामने आए हैं

जी-20 डिनर के लिए 5 सितंबर जारी हुए आमंत्रण पत्र पर लिखा गया 'भारत के राष्ट्रपति'. (फोटो क्रेडिट -ट्विटर/पीटीआई)

6 सितंबर 2023 (अपडेटेड: 6 सितंबर 2023, 11:44 IST)

G20 डिनर के लिए 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जारी हुए निमंत्रण पत्र पर 'भारत के राष्ट्रपति' (President of Bharat) लिखा गया. इसके बाद से ही इस मुद्दे पर बहस गर्मा गई. कहा जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र (Special Session of Parliament) में INDIA का नाम बदल कर भारत कर दिया जाएगा. विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने इसे लेकर नाराजगी जताई.

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क्या पहली बार 'भारत' लिखा गया?

इंडिया और भारत की बहस बढ़ती जा रही है. हालांकि, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब किसी आधिकारिक दस्तावेज पर भारत लिखा गया हो. इससे पहले अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वीं ब्रिक्स समिट (15th BRICS Summit) में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका गए थे. इसके बाद उन्होंने ग्रीस का दौरा भी किया था. इन दोनों देशों की यात्रा के लिए जारी हुई सरकारी अधिसूचना में भी उन्हें 'भारत के प्रधानमंत्री' (Prime Minister of Bharat) कहा गया था.

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प्रधानमंत्री मोदी 6 और 7 सितंबर को इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे. वे यहां 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन (20th ASEAN India Summit) और 18वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन (18th East Asia Summit) में भाग लेंगे. उनके दौरे के एक दिन पहले इस समारोह से जुड़े दस्तावेज में उन्हें 'भारत के प्रधानमंत्री'(Prime Minister of Bharat) कहा गया. BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने 5 सितंबर को ट्विटर पर इसकी फोटो भी शेयर की.

इसके अलावा अब जी-20 में भी भारतीय अधिकारियों के पहचान पत्रों पर 'भारतीय अधिकारी' (Bharat Official) लिखा होगा. इससे पहले इन पर 'इंडियन अधिकारी' (Indian Official) लिखा जाता रहा है.

भारतीय संविधान में फिलहाल देश को 'इंडिया यानी भारत' कहा गया है. संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, "इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा." संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा. ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि देश का नाम बदलने के लिए संविधान में संशोधन पेश किया जा सकता है.

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