पंजाब-हरियाणा के किसानों के मार्च (Delhi Chalo March) को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए प्रशासन तमाम इंतजाम कर रहा है (Farmer's Protest). लेकिन किसान भी पीछे नहीं है. उन्होंने हर अड़चन से पार पाने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है. पुलिस के कंक्रीट बैरिकेड्स हटाने के लिए किसानों ने अपने ट्रैक्टरों में बदलाव किए हैं. आंसू गैस के गोले से बचने के लिए फायर रेजिस्टेंट वाले हार्ड-शेल ट्रेलर बनाए हैं. इस बीच खबर है कि 12 फरवरी को किसानों और भारत सरकार के बीच डिमांड्स को लेकर बातचीत भी होने वाली है.
ट्रैक्टरों में लगाए हाइड्रोलिक टूल्स, आंसू गैस से बचने का जुगाड़ भी, दिल्ली आ रहे किसानों का 'प्लान' पता लगा
Haryana और Punjab के किसानों ने Delhi तक मार्च करने की योजना बनाई है. इसके लिए उन्होंने पिछले Kisan Andolan से अलग इंतजाम किए हैं. एजेंसियों को क्या-क्या पता चला है?
गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड्स (फोटो- PTI)
हरियाणा में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 13 फरवरी को 'दिल्ली चलो' मार्च का एलान किया है. किसान संघ फसलों पर MSP की गारंटी के लिए कानून बनाने समेत कई मांगें कर रहे हैं. लगभग 25 हजार किसानों ने पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों से दिल्ली तक मार्च निकालने की योजना बनाई है. इस मार्च में करीब 5 हजार से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल रहेंगे.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन की आशंका जताते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अधिकारियों को सतर्क कर दिया है. हजारों पुलिस कर्मी बॉर्डर पर तैनात हैं. किसानों को रोकने के लिए कंक्रीट ब्लॉक, सड़क स्पाइक अवरोधक लगाकर बॉर्डर सील किए जा रहे हैं.
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ANI के मुताबिक केंद्रीय खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया,
बैरिकेड्स को हटाने के लिए ट्रैक्टरों में हाइड्रोलिक उपकरण लगाए गए हैं. इन मशीनों की हॉर्सपॉवर दोगुनी कर दी गई है. आंसू गैस के गोले से लड़ने के लिए आग प्रतिरोधी हार्ड-शेल ट्रेलर तैयार किए जा रहे हैं. किसानों ने इन संशोधित वाहनों के साथ अभ्यास भी किया है.
हरियाणा सरकार ने CRPC की धारा 144 लागू कर दी है. चंडीगढ़ प्रशासन ने भी किसानों के मार्च को लेकर 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी है. अंबाला के पास शंभू सीमा पर अधिकारियों ने सड़क पर कंक्रीट ब्लॉक, रेत की बोरियां, कंटीले तार और दंगा-रोधी वाहन रखे हैं.
घग्गर फ्लाईओवर के दोनों किनारों पर लोहे की चादरें लगाई गई हैं. वॉटर कैनन भी तैनात किए गए हैं. हरियाणा सरकार ने 11 से 13 फरवरी तक अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा समेत सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और बल्क SMS सस्पेंड कर दिए हैं.
सरकार का क्या कहना?12 जनवरी को किसान संघ और सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है. इसको लकेर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि जो भी मसला है उसे बातचीत के जरिए सुलझाएंगे. बोले- ‘हर गलतफहमी को दूर करने के लिए हम खुले मन से बात करने के लिए तैयार हैं.’
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अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री नित्यानंद राय चंडीगढ़ में किसानों से बातचीत करेंगे.
वीडियो: 'ट्रैक्टर- JCB लेकर दिल्ली निकले तो अच्छा नहीं होगा'...किसानों को पुलिस का अल्टीमेटम
