Farmers Protest: किसान आंदोलन पर क्या बोली सरकार? ट्रैफिक जाम से बचने का तरीका मिल गया

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दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने लोनी, औचंदी, जोंती, पियाउ मनियारी और सफियाबाद के ट्रांजिट पॉइंट्स से होते हुए दिल्ली से बाहर जाने की सलाह दी है. ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में किसी भी संकट की स्थिति में यात्रियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर (1095, 9971009001 और 9643322904) जारी किया है.

कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से बातचीत के लिए आगे आने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा है कि दो दौर की चर्चा की गई है. चंडीगढ़ में भी चर्चा हुई थी. कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं पर बात करने को तैयार है. उन्होंने कहा कि सरकार पैनल बनाने को तैयार है.

इससे पहले किसान संगठनों और सरकार के बीच चंडीगढ़ में हुई बातचीत बेनतीजा रही. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 13 फरवरी को न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन प्रदर्शनकारी बातचीत से उठकर चले गए. उन्होंने कहा कि सरकार अभी भी चर्चा के लिए तैयार है.

वहीं चंडीगढ़ में हुई बैठक से निकलने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के संयोजक जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा था कि सराकर के पास किसानों के लिए कुछ भी नया नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार के पास पुराने प्रस्ताव ही हैं, वो किसानों का समय बर्बाद करना चाहते हैं.

किसानों की मांग है कि उन्हें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए. इसके अलावा कुछ और मांगे भी हैं. किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, किसाने के खिलाफ पुलिस मामलों को वापस लेने, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने, विश्व व्यापार संगठन से वापसी, पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

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