किसानों के दिल्ली मार्च से पहले बॉर्डर सील, इंटरनेट बंद, सरकार के ताजा 'ऑफर' पर किसानों ने क्या कहा?

अंबाला के पास शंभू सीमा पर भी सुरक्षा मजबूत कर दी गई है.

चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को डेराबस्सी, बरवाला/रामगढ़, साहा, शाहबाद, कुरुक्षेत्र या पंचकुला, एनएच-344 यमुनानगर इंद्री/पिपली, करनाल जैसे दूसरे रास्तों से जाने के लिए कहा जा रहा है.  जनता से अपील की गई है कि जरूरी काम के लिए ही पंजाब जाने की योजना बनाएं. वहां आम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. 

 राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां भी तैनात की हैं.

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प्रदर्शन कर रहे किसानों से साफ कह दिया गया है कि वो बिना परमिशन के मार्च में हिस्सा नहीं ले सकते. चेतावनी भी दी गई है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें, किसान संघ फसलों के लिए MSP की गारंटी के लिए कानून बनाने समेत कई मांगें कर रहे हैं. सरकार पर दबाव बनाने के लिए ही दिल्ली जाने की योजना बनाई गई है. इस बीच केंद्र सरकार ने भी किसानों को चर्चा करने के लिए आमंत्रित कर दिया है. 

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने देर रात संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के संयोजक जगजीत सिंह दल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा (KMM) के संयोजक सरवन सिंह पंधेर को एक लेटर जारी किया है. इसमें दोनों को 12 फरवरी को शाम 5 बजे चंडीगढ़ के महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बैठक के लिए इनवाइट किया गया है.

मामले पर किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा,

एक तरफ तो सरकार हमें बातचीत का न्योता दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में हमें डराने की कोशिश की जा रही है. बॉर्डर सील किए जा रहे हैं. धारा 144 लगा दी गई है. इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. इंटरनेट सेवा बंद करने का क्या सरकार के पास अधिकार है? 

उन्होंने कहा कि इस तरह के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती.

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