फर्जी सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी पाने की आईं 1,084 शिकायतें, पता है कितनों पर एक्शन हुआ?

समिति ने बहुत ही मजबूती के साथ ये प्रस्ताव दिया था कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सभी मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, स्वायत्त निकायों और राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के मामलों के बारे में नियमित रूप से सूचना प्राप्त करे. ताकि इस समस्या से निपटने के लिए जरूरी कार्य योजना बनाई जा सके.

इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 28 जनवरी 2010 को सभी मंत्रालयों को पहला संदेश जारी किया. जिसमें कहा गया कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों से उन मामलों के बारे में जानकारी एकत्र करें, जहां उम्मीदवारों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति प्राप्त की. या कथित तौर पर ऐसा करने का आरोप है. इसके लिए 31 मार्च, 2010 तक की समय-सीमा दी गई थी.

DoPT के मुताबिक, इस तरह के डेटा की मांग करने वाला अंतिम संदेश 16 मई 2019 को जारी किया गया था. 8 अगस्त 2024 को आरटीआई के जवाब में DoPT ने बताया कि आज की तारीख में इन विभागों में ऐसे किसी डेटा का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है.

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रोजगार के लिए सरकार द्वारा तय किए गए आरक्षण कोटे के अनुसार, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 7.5 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत और शारीरिक रूप से विकलांगों को प्रत्येक श्रेणी में 3 प्रतिशत आरक्षण मिलना अनिवार्य है.

DoPT के मुताबिक, 1993 में जारी एक आदेश में कहा गया है कि यदि यह साबित हो जाता है कि किसी सरकारी कर्मचारी ने नियुक्ति पाने के लिए गलत जानकारी या गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, तो उसे सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए.

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