भाजपा सरकार की लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है (Supreme Court verdict on Electoral Bond). 15 फरवरी को सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है. कोर्ट ने अपने फैसले में और कौन-सी अहम बातें कही हैं? जानने के लिए वीडियो देखें.