पंजा, कमल, हाथी, तीर-धनुष, साइकिल... राजनीतिक पार्टियों को कैसे मिलता है चुनाव चिह्न?

आरक्षित चुनाव चिन्ह वह प्रतीक होते हैं, जो किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल या राज्य स्तर की पार्टी (State Party) के लिए आरक्षित होते हैं. जैसे निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस, BJP, TMC, NCP, बहुजन समाज पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI (एम) जैसे राष्ट्रीय दलों को जो चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं, वो रिजर्व (आरक्षित) कैटेगरी में आते हैं. देशभर में उन चुनाव चिन्हों पर संबंधित पार्टी का एकाधिकार रहता है. 

आरक्षित प्रतीक से अलग निर्वाचन आयोग ने फ्री चिन्हों की लिस्ट बना रखी है. ये किसी भी पार्टी को अलॉट नहीं किए गए होते हैं. किसी भी नए दल या फिर निर्दलीय उम्मीदवार को इन सिंबल में से चुनाव चिन्ह दिया जा सकता है. निर्वाचन आयोग की फ्री सिंबल वाली लिस्ट में सितंबर, 2021 तक 197 मुक्त (फ्री) चुनाव चिह्न हैं.

हालांकि, कोई दल अगर अपना चुनाव चिन्ह खुद निर्वाचन आयोग को देता है और अगर वो चिन्ह किसी और पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है तो वो सिंबल भी उस पार्टी को अलॉट किया जा सकता है.

आजतक के संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक एक राज्य में रजिस्टर्ड क्षेत्रीय दल का उम्मीदवार उसी राज्य में पार्टी के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर सकता है. अगर वह क्षेत्रीय पार्टी किसी दूसरे राज्य में अपने उम्मीदवार उतारती है और उस राज्य में वही चुनाव चिन्ह किसी और दल को पहले से ही आवंटित है, तो दूसरे राज्य की क्षेत्रीय पार्टी को दूसरा चिन्ह दिया जाएगा.

वहीं अब किसी भी राजनीतिक दल को पशु-पक्षियों की फोटो वाला चुनाव चिन्ह नहीं दिया जा सकता है. चुनाव आयोग ने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स के विरोध के बाद पशु-पक्षियों की फोटो वाला चुनाव चिन्ह देना बंद कर दिया है. एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स ने इसका विरोध इसलिए किया था क्योंकि पहले पार्टियों को जिस जानवर का सिंबल दिया जाता था, वो रैलियों में उन जानवरों की परेड करवाने लग जाती थीं. ये जानवरों के प्रति क्रूरता थी. अब निर्जीव चीज ही चुनाव चिन्ह के तौर पर दी जाती है.

वीडियो- चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे को शिवसेना के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोका