आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay singh) के घर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी (ED Raid) की. सांसद के दिल्ली स्थित घर पर ये छापेमारी 4 अक्टूबर की सुबह की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ED ने ये छापेमारी दिल्ली की विवादित शराब नीति में घोटाले को लेकर की है.
सुबह-सुबह संजय सिंह के घर पर ED की छापेमारी, AAP सांसद पर क्या आरोप लगे?
Sanjay singh के दिल्ली स्थित घर पर ये छापेमारी 4 अक्टूबर की सुबह की गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ED ने ये छापेमारी दिल्ली की विवादित शराब नीति में घोटाले को लेकर की है.
![post-main-image](https://static.thelallantop.com/images/post/1696389201627_sannay.webp?width=360)
इससे पहले इसी साल मई के महीने में भी संजय सिंह के सहयोगियों के घर और दफ्तरों पर ED की तरफ से तलाशी अभियान चलाया गया था. दिल्ली शराब घोटाले की चार्जशीट में भी संजय सिंह का नाम था. इस घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी गिरफ्तार हो चुके हैं. जबकि अब संजय सिंह ED के रडार पर हैं.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह से मुलाकात की थी. ये मुलाकात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई. ED के सामने दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में ये कहा था कि वो सबसे पहले एक कार्यक्रम में संजय सिंह से मिला था. और इसके बाद वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया.
ये भी पढ़ें: न्यूजक्लिक के एडिटर और HR हेड गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत की कार्रवाई
चार्जशीट के मुताबिक, दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर दिल्ली में चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने का काम किया. इसके लिए अरोड़ा ने कई रेस्तरां मालिकों से बात की. इतना ही नहीं, उसने 32 लाख रुपये का चेक भी सिसोदिया को सौंपा. ED ने ये भी आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मुद्दा सुलझा दिया, जो एक्साइज विभाग के पास काफी समय से लंबित था.
घोटालों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी इस बात से लगातार इनकारी करती आ रही है. पार्टी की तरफ से जारी बयान में कई बार कहा गया है कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में चल रही जांच में पार्टी के नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है. बताया जा रहा है कि संजय सिंह को 3 अक्टूबर की रात एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ताइवान जाना था. लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें राजनीतिक मंजूरी नहीं मिली.