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अमेरिका का शिक्षा विभाग होगा बंद! ट्रंप ने आदेश पर किए साइन

US Education Department: अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग को खत्म कर दिया है. उन्होंने गुरुवार को इससे संबंधित कार्यकारी आदेश पर साइन किए. उन्होंने सचिव लिंडा मैकमोहन को आदेश दिया है कि वह विभाग को खत्म करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं.

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आदेश पर साइन करते हुए डॉनल्ड ट्रंप.

अमेरिका में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग (Donald Trump Education Department) को खत्म कर दिया है. स्कूली बच्चों के साथ बैठकर प्रेजिडेंट ट्रंप ने गुरुवार को कार्यकारी आदेश पर साइन किए. इसके लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसमें राष्ट्रपति के दोनों ओर स्कूली बच्चे बैठे हुए थे. वे सभी ट्रंप की नकल कर रहे थे. जब ट्रंप ने साइन करने के लिए अपने मार्कर की कैप खोली, तब बच्चों ने भी वैसा ही किया. साइन करके ट्रंप ने कागज को कैमरे की ओर देखते हुए अपने हाथ में उठाया, तब बच्चों ने भी अपने-अपने हाथों में कागज लहराए. अमेरिकी संसद की मंजूरी लिए बिना ट्रंप ने इस कार्यकारी आदेश पर साइन किया है, जिसका विपक्षी दल विरोध कर रहा है.

कार्यकारी आदेश पर साइन करने से पहले डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरा प्रशासन शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा. हम इसे जल्द से जल्द बंद कर देंगे क्योंकि इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है. ट्रंप ने कहा कि यह थोड़ा अजीब लग रहा है कि हम शिक्षा विभाग को खत्म कर रहे हैं लेकिन यह सही कदम है. डेमोक्रेट्स भी जानते हैं कि यह सही कदम है. उन्होंने शिक्षा विभाग की सचिव लिंडा मैकमोहन को विभाग को बंद करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है. वह इस कार्यक्रम के दौरान पहली लाइन में बैठी थीं और ट्रंप ने जब कागज पर साइन किया तो मुस्कुरा रही थीं.

हालांकि, डेमोक्रेट्स ट्रंप के इस फैसले से खुश नहीं हैं. सीनेट में मॉइनॉरिटी लीडर नेता चक शूमर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि  शिक्षा विभाग को खत्म करने का प्रयास डॉनल्ड ट्रंप के सबसे विनाशकारी कदमों में से एक है. इस फैसले से छात्रों को नुकसान होगा. हालांकि, ट्रंप के साइन के साथ ही शिक्षा विभाग खत्म नहीं हो जाएगा. इसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी. ट्रंप को भरोसा है कि वह इसे पास करा लेंगे.

कब बना था शिक्षा विभाग

साल 1979 में अमेरिका की संघीय (Federal) सरकार ने शिक्षा विभाग की स्थापना की थी. तब जिमी कार्टर देश के राष्ट्रपति थे. इस विभाग का मकसद शिक्षा से जुड़े तमाम सरकारी कोशिशों को एक ही एजेंसी के अंडर लाना था. हालांकि, यह विभाग सीधे स्कूलों का सिलेबस तय नहीं करता था. बल्कि शिक्षा से जुड़े आंकड़े एकत्रित करता था. शोध कार्यों को बढ़ावा देता था. संघीय सहायता वितरित करता था और भेदभाव विरोधी कानूनों को लागू करता था. जब यह विभाग बनाया गया था, तब भी रिपब्लिकन नेताओं ने इस विभाग का विरोध किया था. उनका तर्क था कि इससे राज्यों और लोकल स्कूल बोर्ड से उनकी शक्ति छिन जाएंगी. अब तो रिपब्लिक पार्टी की सरकार है. और राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने चुनावी वादे में इस विभाग को खत्म करने के बारे में जैसा कहा था, वैसा ही किया.

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