केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने 27 अगस्त को एक बड़ा एलान किया. उन्होंने कहा कि कई प्रमुख कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनियों ने पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने के बदले नई गाड़ी खरीदने पर छूट (Discount on new vehicles) देने पर सहमति जताई है. नितिन गडकरी ने भारत मंडपम में सियाम प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की थी. इसी बैठक में इस संबंध में एक बयान जारी किया गया. बयान में कहा गया कि इस कदम से भारत की सर्कुलर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने, स्वच्छ, सुरक्षित और पहले से बेहतर गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा.
नई कार खरीदें सस्ते में, नितिन गडकरी ने तरीका बता दिया है
New Car purchase discount: यह छूट स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के एवज में मिलेगी. साथ ही साथ यह छूट एक सीमित अवधि के लिए मिलेगी. बयान में कहा गया है कि वाणिज्यिक वाहन निर्माता 2 साल की सीमित अवधि के लिए छूट देने के लिए तैयार हैं और पैसेंजर कार निर्माता एक साल की सीमित अवधि के लिए छूट देने के लिए तैयार हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह छूट स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के एवज में मिलेगी. साथ ही साथ यह छूट एक सीमित अवधि के लिए मिलेगी. बयान में कहा गया है कि वाणिज्यिक वाहन निर्माता 2 साल की सीमित अवधि के लिए छूट देने के लिए तैयार हैं और यात्री वाहन निर्माता एक साल की सीमित अवधि के लिए छूट देने के लिए तैयार हैं. बयान में आगे कहा गया है कि इस तरह की छूट से वाहनों को नष्ट करने को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे सड़कों पर सुरक्षित, स्वच्छ और अधिक कुशल वाहनों का चलना सुनिश्चित होगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फैसले से फेस्टिव सीजन में ऑटोमेकर्स को अच्छा-खासा फायदा हो सकता है. लोग नई गाड़ियां खरीद सकते हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि इस पहल के तहत ऑटोमेकर्स 1.5 से 3.5 प्रतिशत का डिसकाउंट दे सकते हैं. यह पहल ऐसे समय में हुई है, जब इस तरह की जानकारियां सामने आई हैं कि भारत में व्हीकल डीलर्स के पास इनवेंट्री बढ़ती जा रही है. लोग नई गाड़ियां खरीदने से परहेज कर रहे हैं.
इससे पहले, पिछले साल नितिन गडकरी ने कहा था कि देश को ऐसे एक हजार केंद्रों की जरूरत है, जहां पर पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदला जा सके. साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि 400 ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर्स की भी जरूरत है.
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इधर, नितिन गडकरी ने ये भी आशा जताई कि आने वाले समय में भारत दक्षिण एशिया का स्क्रैपिंग सेंटर हो सकता है. उन्होंने कहा कि सर्कुलर इकॉनमी देश के लिए बहुत जरूरी है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे.
इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2021 में स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च की थी. उन्होंने कहा था कि इस पॉलिसी से देश में पुरानी और प्रदूषण फैला रही गाड़ियों को हटाने में मदद मिलेगी और सर्कुल इकॉनमी को बढ़ावा मिलेगा. यह पॉलिसी एक अप्रैल, 2022 में लागू हुई थी.
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