रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली की महिलाओं को हर महीने देगी 2500 रुपये, लेकिन शर्तें लागू हैं

दिल्ली सरकार की महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने देने वाली योजना को लेकर नई जानकारी सामने आई है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के लिए केवल वही महिलाएं एलिजिबल होंगी जिनके घर की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है.

BJP ने चुनाव प्रचार के दौरान सरकार बनने पर ‘महिला समृद्धि योजना’ को लागू करने का वादा किया था. इस योजना के तहत दिल्ली की हर महिला के खाते में प्रति महीने 2500 रुपये देने का दावा किया गया था. पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च से महिला समृद्धि योजना लागू करने का वादा किया था.

महिला समृद्धि योजना का क्या होगा क्राइटेरिया?

अब अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के तहत केवल उन महिलाओं को लाभ मिलेगा जिनकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच होगी. इसके अलावा सरकारी कर्मचारी या फिर पहले से सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहीं महिलाएं इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगी.

इंडियन एक्सप्रेस ने एक अधिकारी के हवाले से लिखा है,

“योजना को अंतिम रूप देने से पहले कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है. कल तक कैबिनेट नोट भी रेडी हो जाएगा जिसके बाद उसे मंत्री परिषद के समझ पारित करने के लिए भेजा जाएगा.”

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ऑनलाइन पोर्टल हो रहा तैयार

महिला समृद्धि योजना उन योजनाओं में से है जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की पहली कैबिनेट बैठक में हुई थी. मीडिया रपटों के मुताबिक, सरकार ने अनुमान लगाया है कि 15-20 लाख महिलाएं इस योजना के अंतर्गत आएंगी.

दिल्ली सरकार इस योजना के रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बना रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, आईटी विभाग पोर्टल के साथ ही एक अलग सॉफ्टवेयर बना रहा है जिसके जरिए एलिजिबल महिलाओं की पहचान करने के लिए उनके फॉर्म को वेरिफाई किया जाएगा.

इसके अलावा सरकार ने दिल्ली में महिलाओं की कुल संख्या जानने के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से लेटेस्ट मतदाता सूची के आधार पर आंकड़े मांगे हैं. वोटर्स लिस्ट के आधार पर दिल्ली में 72 लाख से अधिक महिला मतदाता पंजीकृत हैं.

सरकार ने शहर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के आंकड़े जुटाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से भी संपर्क किया है. सरकार आयकर विभाग से डेटा जुटाने और उसे पोर्टल से जोड़ने की संभावनाओं को तलाश रही है. मकसद यह पता लगाना है कि आवेदन करने वाली महिलाएं करदाता हैं या नहीं. आवेदन फॉर्म में नाम, पता, आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट के अलावा परिवार के सदस्यों की भी डिटेल होगी. जब कोई महिला आवेदन करेगी तो पोर्टल उसकी पात्रता की जांच करेगा.

अधिकारियों ने पिछले साल 3 लाख रुपये की सालाना पारिवारिक आय की लिमिट का सुझाव दिया था, लेकिन तत्कालीन AAP सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया.

योजना का शुभारंभ 8 मार्च को किया जाएगा और उसी दिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी. यह कार्यक्रम उत्तरी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में होने की संभावना है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत दिल्ली सरकार के सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे.

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