हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली को पानी देने से मना किया, अब कहां से मिलेगा?

11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल पूछे और AAP सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के उपायों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने देश की राजधानी में टैंकर माफियाओं पर कड़ी आपत्ति जताई और दिल्ली सरकार से पूछा कि उसने टैंकर माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है.

पीठ ने यह भी कहा कि अगर दिल्ली सरकार टैंकर माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती तो वह दिल्ली पुलिस से टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहेगी.

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 इधर, उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पर हमला बोला और इस मुद्दे पर अन्य राज्यों को दोषी ठहराने के लिए उनकी आलोचना की. तिवारी ने आतिशी से सवाल किया कि अगर टैंकर वालों को पानी मिल रहा है तो सरकार को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है. न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने कहा,

"आतिशी के पास जल विभाग है, वह यह रोना नहीं रो सकतीं कि दिल्ली में पानी नहीं है क्योंकि टैंकर माफिया दिल्ली से पानी निकालकर लोगों को दे रहे हैं, वे हरियाणा से पानी लेकर टैंकर नहीं भर रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, 

"टैंकर वालों को पानी मिलता है लेकिन उन्हें (आतिशी को) पानी क्यों नहीं मिल रहा है? इस दौरान, दिल्ली को दूसरे राज्यों से भी ज्यादा पानी दिया जा रहा है लेकिन 9-10 साल में एक बार भी पाइपों की मरम्मत नहीं हुई है, पाइपों में लीकेज है, गटर का पानी पाइपों में मिल रहा है. आप उसके लिए दूसरों को कैसे दोष दे सकते हैं?"

भाजपा नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) पिछले नौ साल से सरकार चला रही है और आतिशी अभी भी कारण बता रही हैं. 

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