MCD कर्मचारियों के बकाया वेतन और पेंशन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने MCD को सख्त चेतावनी दी है. कोर्ट ने कहा कि चार हफ्तों में सैलरी का भुगतान नहीं हुआ तो हम केंद्र सरकार से कहेंगे कि वो इसे भंग कर दे. हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को फटकारते हुए कहा कि अगर MCD के पास कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं हैं तो राजधानी में विकास गतिविधियों, सड़कों और अस्पतालों की देखभाल कैसे करेगी?