हिमाचल: जिस मंत्री ने ढाबों पर नाम लिखने का दिया आदेश, कांग्रेस ने लगाई उनकी 'क्लास', कहा- नामंजूर

मैंने जो कुछ भी कहा वो कानून के दायरे में और हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित में था. आज और भविष्य में भी मैं अपने राज्य के हित के लिए बोलता रहूंगा. हम हिमाचल प्रदेश के लिए लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे.

26 सितंबर को कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य सरकार से विक्रमादित्य सिंह के बयान से दूरी बनाने को भी कहा. इसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने शाम को एक बयान जारी कर कहा कि राज्य सरकार ने विक्रेताओं के अपने स्टॉल पर नाम डिस्प्ले अनिवार्य करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है.

मामले पर शिमला के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ BJP नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए इसे सिस्टम का मजाक बताया. बोले,

अगर सरकार, एक कैबिनेट मंत्री के बयान से खुद को दूर कर रही है, तो ये प्रशासन के अंदर गंभीर मुद्दों की तरफ इशारा करता है. ऐसा लगता है कि समन्वय की कमी है. 

विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था,

हमने कल एक बैठक की थी. इसमें ये फैसला लिया गया कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं खासकर खाने-पीने का, लोगों ने बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त की थीं. जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि उनको अपना नाम-आईडी लगानी होगी, तो हमने भी इसे यहां मजबूती से लागू करने का निर्णय लिया है.

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विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि ‘स्ट्रीट वेंडिंग कमिटी’ के जरिये सभी दुकानदारों के आईडी कार्ड बनाए जाएंगे. इस पर उनकी फोटो, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और सारी चीजें लिखी होंगी.

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